ऑटोरिक्शा हड़ताल का समाधान, वित्त मंत्री की पहल से खत्म हुआ गतिरोध

ऑटोरिक्शा हड़ताल का समाधान, वित्त मंत्री की पहल से खत्म हुआ गतिरोध

author News देखो Team
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डालटनगंज, झारखंड: राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के हस्तक्षेप से डालटनगंज में चल रही ऑटोरिक्शा हड़ताल का समाधान हो गया। मंगलवार को मंत्री ने नगर आयुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन के साथ सर्किट हाउस में एक बैठक आयोजित की, जिसमें शहर के ऑटोरिक्शा संचालकों की समस्याओं पर चर्चा की गई। इसके परिणामस्वरूप प्रशासन ने पहले जारी किए गए आदेशों को वापस ले लिया और सुनिश्चित किया कि ऑटोरिक्शा चालक अब बेतरतीब ढंग से पिक-एंड-ड्रॉप नहीं करेंगे, जिससे ट्रैफिक और पैदल यात्री प्रभावित नहीं होंगे।

ऑटोरिक्शा चालकों और प्रशासन के बीच बढ़ी दूरियाँ

मोहम्मद जावेद हुसैन ने कहा कि प्रशासन ने जो उपाय किए थे, उनका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण इलाकों के ऑटोरिक्शा को अलग करना था, ताकि यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जा सके। लेकिन ऑटोरिक्शा चालकों ने पहले इस पर सहमति दी थी, बाद में उनकी नाराजगी सामने आई। उनका मुख्य कारण था ट्रैफिक प्राधिकरण द्वारा एक नए आदेश का लागू किया जाना, जो खास समुदाय के ट्रैफिक प्रभारी के चुनाव से जुड़ा था।

जनवरी में होगी विस्तृत चर्चा

वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने इस मसले को लेकर नगर आयुक्त से जनवरी में एक व्यापक चर्चा करने का निर्देश दिया है। तब तक पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी, लेकिन प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि अब किसी भी ऑटोरिक्शा चालक को बेतरतीब पिक-एंड-ड्रॉप की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही, सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

शहर में ट्रैफिक जाम और अन्य समस्याएँ

मेदिनीनगर शहर में लगभग 7000 ऑटोरिक्शा और टोटो बैटरी रिक्शा हैं, जो अक्सर ट्रैफिक जाम का कारण बनते हैं। नगर आयुक्त ने इस पर चिंता जताई और कहा कि इन वाहनों के कारण ट्रैफिक में अराजकता फैल सकती है, जिसका असर न केवल यातायात पर, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि शहर में अवैध तरीके से वाहन चलाने वाले 18 साल से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ऑटोरिक्शा हड़ताल की समाप्ति के बाद, अब डालटनगंज में यातायात व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन और ऑटोरिक्शा चालकों के बीच समझौता हुआ है, जिससे नागरिकों को राहत मिल सकती है। आने वाले महीनों में इस मुद्दे पर और विस्तार से चर्चा की जाएगी, जिससे भविष्य में ऐसी समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से हो सके।

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