#रांची #सामाजिकसुरक्षापेंशन : सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत डीसी मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर लाभुकों को बैंक खाते में मिली पेंशन राशि—शिकायत निवारण के लिए ‘अबुआ साथी’ नंबर जारी
- रांची जिले के 2,37,555 लाभुकों को जुलाई की पेंशन राशि का भुगतान किया गया
- 23 करोड़ 75 लाख 55 हजार रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से ट्रांसफर
- जिन्हें पेंशन नहीं मिली वे 9430328080 पर अबुआ साथी व्हाट्सऐप नंबर पर शिकायत कर सकते हैं
- मुख्यमंत्री की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत 1-1 हजार रुपये का भुगतान हुआ
- डीसी ने कहा: शिकायत मिलते ही होगी त्वरित जांच और भुगतान की व्यवस्था
डीबीटी के जरिए 23.75 करोड़ रुपये ट्रांसफर
झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी सर्वजन पेंशन योजना के तहत रांची जिले के 2,37,555 लाभार्थियों को जुलाई माह की पेंशन राशि का वितरण कर दिया गया है। इस संबंध में रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने बताया कि यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से बिना बिचौलिये के सीधे लाभुकों के बैंक खातों में भेजी गई है।
इस पेंशन भुगतान के तहत कुल 23 करोड़ 75 लाख 55 हजार रुपये की राशि का वितरण किया गया है, जिससे वृद्धजन, निराश्रित महिलाएं, दिव्यांगजन, आदिम जनजाति समुदाय, एचआईवी पीड़ित और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग लाभान्वित हुए हैं।
लाभुकों को नहीं मिली पेंशन? शिकायत के लिए नंबर जारी
डीसी मंजूनाथ भजन्त्री ने बताया कि यदि किसी लाभार्थी को अब तक पेंशन राशि नहीं मिली है, तो वह सीधे जिला प्रशासन के ‘अबुआ साथी’ व्हाट्सऐप नंबर 9430328080 पर शिकायत दर्ज कर सकता है।
डीसी मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा: “प्राप्त शिकायतों की जांच सामाजिक सुरक्षा कार्यालय द्वारा त्वरित की जाएगी और पात्र लाभुकों के खातों में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।”
इन योजनाओं के लाभुकों को मिला एक-एक हजार रुपये
जिन योजनाओं के तहत एक-एक हजार रुपये की पेंशन राशि दी गई, वे निम्नलिखित हैं:
- मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना
- एचआईवी/एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना
- स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना
- ट्रांसजेंडर/तृतीय लिंग के लिए मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
हर योजना के लाभार्थियों को एक हजार रुपये प्रति माह की दर से राशि उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी गई है।
योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जिला प्रशासन की नजर
रांची जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि पेंशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। वहीं, जिला स्तर पर ‘अबुआ साथी’ जैसे हेल्पलाइन नंबर से शिकायतों के समाधान को प्राथमिकता दी जा रही है।
न्यूज़ देखो: पेंशन वितरण में पारदर्शिता का डिजिटल चेहरा
झारखंड सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं वंचित तबकों के जीवन में स्थायित्व और सम्मान लाने का प्रयास हैं। रांची प्रशासन द्वारा डीबीटी से त्वरित भुगतान और ‘अबुआ साथी’ जैसे प्लेटफॉर्म ई-गवर्नेंस की पारदर्शिता और जवाबदेही को दर्शाते हैं।
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