#गिरिडीह #शहरी_विकास : शहर के अलग-अलग इलाकों में 7 करोड़ की लागत से जल आपूर्ति और आधारभूत सुविधाओं के लिए 45 विकास योजनाओं का हुआ शिलान्यास — मंत्री सुदिव्य सोनू और उपायुक्त ने साझा की रणनीति
- 45 योजनाओं का शिलान्यास, कुल लागत 7 करोड़ रुपये
- एचवाईडीटी, पाइपलाइन, पीसीसी और नाली निर्माण शामिल
- नए जल प्लांट लगाकर सेक्टर आधारित जलापूर्ति की योजना
- संवेदकों को नल से जल आपूर्ति तक भुगतान रोकने का निर्देश
- उपायुक्त ने प्राथमिकता में समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निर्माण पर ज़ोर दिया
- विकास कार्यों में कोताही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
शहरी जल संकट को हल करने की योजना को मिली हरी झंडी
गिरिडीह के झंडा मैदान के पास विवाह भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और उपायुक्त रामनिवास यादव ने शहर की जल समस्या और अधोसंरचना सुधार के लिए 7 करोड़ की लागत से बनने वाली 45 योजनाओं का शिलान्यास किया।
इन योजनाओं में एचवाईडीटी प्लांट, पाइपलाइन बिछाना, पीसीसी पथ, और नाली निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं। इनका उद्देश्य गिरिडीह शहरी क्षेत्र के निवासियों को बेहतर जलापूर्ति और सुव्यवस्थित नागरिक सुविधा उपलब्ध कराना है।
सुदिव्य सोनू ने जताई सख्ती और प्रतिबद्धता
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि शहरी जलापूर्ति की गंभीर समस्या को हल करने के लिए शहर के अलग-अलग स्थानों पर जल प्लांट की स्थापना की जाएगी। उन्होंने बताया कि पूरे शहर को सेक्टर में बांटकर जलापूर्ति की व्यवस्था की जा रही है, जिसका रूपरेखा तैयार हो चुका है और जल्द टेंडर निकालकर काम शुरू होगा।
मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा: “जब तक नल से जल नहीं आता, तब तक किसी भी संवेदक का भुगतान नहीं किया जाएगा। गुणवत्ता और समयसीमा के साथ कोई समझौता नहीं होगा।”
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि संवेदकों की कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जहां भी शिकायतें मिलेंगी, तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने दी समयसीमा में कार्य पूर्ण करने की हिदायत
उपायुक्त रामनिवास यादव ने इन योजनाओं को शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक बताते हुए कहा कि जल संकट जैसी बुनियादी समस्या के समाधान के लिए प्रशासन गंभीरता से प्रयासरत है।
उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा: “इन योजनाओं को निश्चित समयावधि में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।”
उन्होंने यह भी कहा कि सभी योजनाएं समयबद्ध ढंग से धरातल पर उतरें, इसके लिए सभी विभागीय कर्मियों को निर्देशित किया गया है।
सामूहिक उपस्थिति और निगरानी का संकल्प
इस अवसर पर उप नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त, विभागीय अभियंता, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, और कई प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। इसने यह संकेत दिया कि जिला प्रशासन और नगर विकास विभाग जनहित से जुड़ी योजनाओं को लेकर सजग और एकमत हैं।
न्यूज़ देखो: शहर की बुनियादी जरूरतों पर सार्थक पहल
गिरिडीह जैसे उभरते नगरों के लिए जल आपूर्ति और अधोसंरचना की सुदृढ़ता अत्यंत आवश्यक है। न्यूज़ देखो लगातार ऐसे प्रयासों को रेखांकित करता रहा है जो स्थानीय जरूरतों को प्राथमिकता में रखकर, जनता की मूल समस्याओं के समाधान की दिशा में आगे बढ़ते हैं।
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