#सिमडेगा #जिला_विकास : सांसद कालीचरण मुंडा की अध्यक्षता में जिला विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित, प्रगति और गुणवत्ता पर हुई गहन चर्चा
- बैठक की अध्यक्षता सांसद श्री कालीचरण मुंडा ने की, जिसमें उपाध्यक्ष कंचन सिंह ने स्वागत किया।
- जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पथ निर्माण, राष्ट्रीय उच्च पथ, पेयजल एवं स्वच्छता, आईटीडीए, पीएम किसान सम्मान निधि, भूमि संरक्षण, जेएसएलपीएस, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीएसएनएल, विद्युत, पशुपालन एवं मत्स्य पालन जैसी प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की गई।
- सांसद महोदय ने सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए और छुरिया धाम-अंबापानी व जलडेगा-विलियम चौक से बांसजोर तक सड़क की खराब स्थिति का संज्ञान लिया।
- वन विभाग को समय पर मंजूरी देने और सड़क चौड़ीकरण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए।
- आईटीडीए, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन और वित्तीय योजनाओं की समीक्षा में योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभार्थियों को सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।
सिमडेगा के समाहरणालय स्थित सभागार में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत उपाध्यक्ष कंचन सिंह द्वारा सांसद श्री कालीचरण मुंडा का स्वागत करके हुई। बैठक में कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी, तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया, आईटीडीए निदेशक सरोज तिर्की, वन प्रमंडल पदाधिकारी शशांक शेखर सिंह, एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और सड़क गुणवत्ता
ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि जिले के 450 राजस्व ग्रामों में से 414 को पीएमजीएसवाई/एमएमजीएसवाई से जोड़ा जा चुका है। शेष 36 में से 27 ग्रामों को पीएमजीएसवाई-IV में शामिल किया जाएगा। सांसद ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त करते हुए छुरिया धाम-अंबापानी रोड एवं जलडेगा-विलियम चौक से बांसजोर तक की सड़कों का स्थलीय निरीक्षण कर सुधार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
सांसद कालीचरण मुंडा ने कहा: “सड़क निर्माण में गुणवत्ता और स्थानीय लोगों की सुविधा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी शिलान्यास कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए।”
वन विभाग और पथ निर्माण में देरी के मामले पर सांसद ने वन मंजूरी शीघ्र देने और सड़क चौड़ीकरण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। कोलेबिरा विधायक ने चेतावनी दी कि सड़क न बनने पर स्थानीय लोग मतदान बहिष्कार कर सकते हैं।
राष्ट्रीय उच्च पथ एवं अधिग्रहण मुआवजा
एनएच-320G कोलेबिरा-मनहरपुर सड़क चौड़ीकरण और भूमि अधिग्रहण पर चर्चा हुई। अब तक ₹4.10 करोड़ मुआवजा भुगतान किया गया और ₹6.09 करोड़ की राशि जारी की गई है। सांसद ने कहा कि शेष रैयतों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त, एनएच-143 पर दुर्घटनाजन्य स्थलों का चौड़ीकरण और पंडरीपानी पुलिया की मरम्मत कार्य शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया गया।
पेयजल, स्वच्छता और आईटीडीए विभाग
पेयजल विभाग ने जिले में कुल 5905 योजनाओं में से 2429 का सत्यापन और 2215 योजनाओं के संचालन की जानकारी दी। आईटीडीए के तहत आदिम जनजाति के 74 परिवारों को स्वीकृति मिली, जिसमें 16 का आवास पूर्ण हो चुका है। सांसद ने सभी आवासों में पेयजल, बिजली और शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
आईटीडीए निदेशक सरोज तिर्की ने कहा: “हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आदिवासी परिवारों का जीवन स्तर सुधारने के लिए सभी सुविधाएँ उपलब्ध हों।”
कृषि, भूमि संरक्षण और बैंकिंग
कृषि विभाग ने 148000 हेक्टेयर कृषि भूमि का सर्वे और फसल आच्छादन रिपोर्ट प्रस्तुत की। भूमि संरक्षण विभाग ने 53 बड़े व 100 से अधिक छोटे तालाब निर्माण के लक्ष्य की जानकारी दी। सांसद ने सभी तालाबों में मत्स्य पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैंकिंग में ब्लॉक बिल्डिंग में बैंक संचालन की स्वीकृति और सीनियर सिटीजन के लिए बेहतर सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए गए।
शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभाग
जिला शिक्षा अधीक्षक ने बताया कि 355 विद्यालयों में मरम्मत आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा में सेवाओं को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया। BSNL ने नेटवर्क बहाली की जानकारी दी और सांसद ने फ्रीक्वेंसी और नेटवर्क कनेक्टिविटी बेहतर करने का निर्देश दिया। विद्युत विभाग को शेष गांवों का विद्युतीकरण शीघ्र पूरा करने और खराब ट्रांसफार्मर की मरम्मत तेज करने का निर्देश दिया गया।
पशुपालन एवं मत्स्य पालन
पशुपालन विभाग ने 53 लाभुकों को दुधारू गाय उपलब्ध कराई, जिससे प्रतिदिन 400 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। मत्स्य विभाग ने 105 लोगों को प्रशिक्षण हेतु रांची भेजा और 267 को बीज उत्पादन प्रशिक्षण दिया। जिले में 8600 टन मछली उत्पादन हो रहा है और 8000 से अधिक मछुआरे निबंधित हैं।
न्यूज़ देखो: जिला विकास पर कड़ी नजर और प्रगति की समीक्षा
इस बैठक से स्पष्ट हुआ कि सांसद और प्रशासनिक टीम द्वारा जिले में विकास कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति पर सतत निगरानी रखी जा रही है। योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और लाभार्थियों तक समय पर सुविधाएँ पहुँचाना प्रशासन की प्राथमिकता है।
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सतत विकास और नागरिक सहभागिता का संदेश
जिले के विकास कार्यों में हमारी भागीदारी भी आवश्यक है। स्थानीय योजनाओं की गुणवत्ता, सड़क, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दें। अपनी राय कमेंट में साझा करें, इस खबर को साझा करें और सतत विकास में जिम्मेदारी निभाने में भागीदार बनें।
