हाइलाइट्स :
- गिरिडीह में हुई विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा बैठक
- मनरेगा और आवास योजनाओं की धीमी प्रगति पर डीडीसी नाराज
- लाभुकों को समय पर भुगतान और कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश
- पारदर्शिता और शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति के निर्देश जारी
गिरिडीह में विकास योजनाओं की समीक्षा
गिरिडीह समाहरणालय सभागार में शनिवार को उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी की अध्यक्षता में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, अबुआ आवास समेत अन्य विकास योजनाओं की गहन समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में बिरसा कूप संवर्धन योजना, डोभा निर्माण, बिरसा हरित ग्राम, आम बागवानी योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, पीडी जेनरेशन, जियो टैगिंग जैसे कार्यों की प्रगति का आकलन किया गया।
धीमी प्रगति पर डीडीसी की सख्त नाराजगी
डीडीसी स्मृता कुमारी ने कई प्रखंडों की मनरेगा और आवास योजनाओं की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना अनिवार्य है।
“अबुआ आवास योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभुकों को मिले, जिन्होंने अब तक किसी भी आवास योजना का लाभ न लिया हो। किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।” — स्मृता कुमारी, उप विकास आयुक्त
भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश
डीडीसी ने सभी बीडीओ और संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया कि जिन लाभुकों के आवास निर्माण की किस्तों का भुगतान लंबित है, उन्हें शीघ्र भुगतान किया जाए। साथ ही, जिनके आवास पूर्ण हो चुके हैं, उनका जियो टैगिंग कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाए।
पारदर्शिता और लक्ष्य पूर्ति पर जोर
उन्होंने यह भी कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बेहद जरूरी है। सभी कार्य योजनाओं के अनुरूप शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने पर जोर दिया गया। बिरसा हरित ग्राम योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान भी लक्ष्य की पूर्ति के निर्देश दिए गए।
मनरेगा योजनाओं को गति देने की अपील
मनरेगा के तहत संचालित सभी योजनाओं की गति को और तेज करने का निर्देश उप विकास आयुक्त ने स्पष्ट रूप से दिया। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन ही ग्रामीणों को असल लाभ दिला सकता है।
“विकास योजनाएं केवल कागजों पर नहीं, ज़मीनी स्तर पर पूरी होनी चाहिए। इसकी सख्त निगरानी की जाएगी।” — स्मृता कुमारी, उप विकास आयुक्त
बैठक में अधिकारी रहे मौजूद
इस समीक्षा बैठक में निदेशक डीआरडीए, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह जिले के सभी बीपीओ, रोजगार सेवक और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
‘न्यूज़ देखो’ की नजर विकास की रफ्तार और पारदर्शिता पर
सरकारी योजनाओं की सफलता सही समय पर क्रियान्वयन और पारदर्शिता पर निर्भर करती है। गिरिडीह में डीडीसी के निर्देशों के बाद अब देखना होगा कि अधिकारी कितनी तत्परता दिखाते हैं। ‘न्यूज़ देखो’ प्रशासनिक कार्यों, ज़मीनी सच्चाई और जनहित की योजनाओं पर लगातार नज़र बनाए रखेगा, क्योंकि हर खबर पर रहेगी हमारी नज़र।
