#चंदवा #प्रशासनिक_सख्ती : अंचलाधिकारी ने अवैध शुल्क वसूली पर दिखाई कठोरता—सात सेवा केंद्रों को जारी हुआ नोटिस
- अवैध वसूली की शिकायतों पर चंदवा प्रशासन की कड़ी प्रतिक्रिया।
- अंचलाधिकारी सुमित झा ने 7 डिजिटल सेवा केंद्रों को नोटिस जारी किया।
- ग्रामीणों ने दाखिल-खारिज, प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन में अतिरिक्त शुल्क वसूली का लगाया आरोप।
- अंचलाधिकारी ने कहा—निर्धारित शुल्क से अधिक लेने पर कानूनी कार्रवाई होगी।
- कार्रवाई से ग्रामीणों में प्रशासन पर भरोसा बढ़ा, पारदर्शिता की उम्मीद जगी।
चंदवा अंचल क्षेत्र में अंचल कार्यालय से जुड़े कार्यों के नाम पर अवैध तरीके से अतिरिक्त शुल्क वसूले जाने की मिल रही शिकायतों पर आखिरकार प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अंचलाधिकारी सुमित झा ने साफ शब्दों में कहा कि अवैध उगाही किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी क्रम में चंदवा के सात डिजिटल सेवा केंद्रों—उत्तम डिजिटल, लक्ष्मी डिजिटल, आरके डिजिटल, चौधरी कम्प्यूटर, रानी मोबाइल ग्राहक सेवा केंद्र, भवानी कम्प्यूटर, और प्रीतम कुमार राज ग्राहक सेवा केंद्र—को नोटिस जारी किया गया है।
प्रशासन को ग्रामीणों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई डिजिटल सेवा केंद्र दाखिल-खारिज, भूमि प्रमाण पत्र, जाति-आवासीय आवेदन, ऑनलाइन सरकारी फॉर्म आदि के नाम पर मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। कुछ केंद्रों पर यह भी आरोप लगा कि वे अंचल कार्यालय के कर्मियों या अधिकारियों का हवाला देकर डराते-धमकाते हुए अधिक राशि वसूल रहे थे। इससे ग्रामीण आर्थिक रूप से परेशान हो रहे थे।
अंचलाधिकारी के स्पष्ट निर्देश: शुल्क से अधिक वसूला तो होगी कार्रवाई
मामले को गंभीरता से लेते हुए अंचलाधिकारी झा ने सभी केंद्र संचालकों को निर्देश दिया है कि—
- किसी भी आवेदन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाए।
- सभी सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से की जाएं।
- कागजातों का उचित रखरखाव और रिकॉर्ड में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो।
- दोषी पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई, आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सील करने का भी आदेश दिया जा सकता है।
अंचलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीणों को सरकारी सेवाएं सुलभ और सस्ती मिलनी चाहिए, इसके लिए अवैध वसूली को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
ग्रामीणों में बढ़ा प्रशासन पर भरोसा
इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों में राहत का माहौल है। उनका कहना है कि ऐसी पहल से न सिर्फ अनियमितता रुकेगी, बल्कि उन्हें उचित दर पर सरकारी सेवाओं का लाभ भी मिलेगा। ग्रामीणों ने प्रशासन के कदम का स्वागत करते हुए कहा कि अब डिजिटल सेवा केंद्रों में मनमानी पर रोक लगेगी।
न्यूज़ देखो: पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में कदम
चंदवा प्रशासन की यह कार्रवाई डिजिटल सेवाओं को पारदर्शी और जनहितकारी बनाने की दिशा में अहम कदम है। ऐसी सख्ती से ग्रामीणों को राहत मिलेगी और डिजिटल सेवा केंद्रों में अनुशासन स्थापित होगा।
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जागरूक रहें—अनुचित वसूली का विरोध करें
यदि आपके क्षेत्र में भी किसी सेवा केंद्र पर अतिरिक्त शुल्क मांगते हैं, तो शिकायत दर्ज कराना न भूलें।
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