#रांची #स्वास्थ्यबीमायोजना — गढ़वा के अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मिलकर सराहा ऐतिहासिक कदम
- गढ़वा जिले के 100 से अधिक अधिवक्ता रांची पहुंचकर मुख्यमंत्री से मिले
- 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा राज्य के पंजीकृत अधिवक्ताओं को
- 10 गंभीर बीमारियों को भी योजना में शामिल किया गया है
- मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिवक्ता परशु राम तिवारी को अपने हाथों से सौंपा बीमा प्रमाणपत्र
- कार्यक्रम में गढ़वा के वरिष्ठ वकीलों ने जताया उत्साह और संतोष
- परेश तिवारी ने योजना को अधिवक्ताओं के लिए ‘सशक्तिकरण का माध्यम’ बताया
गढ़वा से रांची पहुंचे सैकड़ों वकील, जताया ऐतिहासिक योजना के लिए आभार
शनिवार को गढ़वा जिले के 100 से अधिक अधिवक्ता रांची पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए आभार व्यक्त किया। इस योजना के तहत राज्य के पंजीकृत अधिवक्ताओं को 5 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज मिलेगा, जिससे उन्हें और उनके परिवार को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक राहत मिलेगी।
इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सरकारी वकील परेश तिवारी ने किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह योजना राज्य के हजारों अधिवक्ताओं के लिए बड़ी राहत और सुरक्षा लेकर आई है। इससे अधिवक्ता बिना चिंता के न्यायिक कार्यों में अपनी भूमिका को मजबूती से निभा सकेंगे।
“हम सभी अधिवक्ता मुख्यमंत्री के इस निर्णय से बेहद प्रसन्न हैं। वर्षों से हम ऐसी योजना की उम्मीद कर रहे थे जो हमारे स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी दे सके।” — परेश तिवारी
5 लाख बीमा और 10 गंभीर बीमारियाँ भी शामिल
मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत अधिवक्ताओं को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। योजना में सामान्य इलाज के साथ-साथ 10 गंभीर बीमारियों को भी कवर किया गया है, जिससे अधिवक्ताओं को महंगे इलाज से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। यह योजना न्यायिक सेवा से जुड़े परिवारों के लिए एक बड़ा संबल सिद्ध होगी।
मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित, गढ़वा के लिए गौरव का क्षण
इस अवसर पर गढ़वा व्यवहार न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता परशु राम तिवारी को मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य बीमा प्रमाणपत्र अपने हाथों से सौंपा, जो गढ़वा जिले के अधिवक्ताओं के लिए गौरव और प्रेरणा का क्षण बना। रांची में आयोजित इस कार्यक्रम में वकीलों में उत्साह और विश्वास का माहौल देखने को मिला।
अधिवक्ताओं ने सरकार की नीतियों को बताया दूरदर्शी
कार्यक्रम में शामिल अधिवक्ताओं ने इस योजना को अधिवक्ता समुदाय के सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार भविष्य में भी इसी तरह के सकारात्मक और सामाजिक कल्याणकारी निर्णय लेती रहेगी।
“यह पहल अधिवक्ताओं को न सिर्फ आर्थिक सुरक्षा देती है, बल्कि यह न्याय प्रणाली में उनकी सहभागिता को और प्रभावशाली बनाएगी।” — परेश तिवारी
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