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लातेहार जिला परिषद में हकमारी का आरोप: अध्यक्ष पूनम देवी ने चेताया, ‘पूर्ण योजनाओं का भुगतान रोका गया, अब होगा आंदोलन’

#लातेहार #जिलापरिषद – अधिकारों की अनदेखी और भुगतान रोक पर भड़के सदस्य, 3 जून को धरना और सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी

  • लातेहार में जिला परिषद की बैठक में सदस्यों ने अधिकारों की अनदेखी पर जताई नाराज़गी
  • जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी का आरोप — योजनाओं के भुगतान को जानबूझ कर रोका गया
  • तीन साल बाद भी सदस्यों को मान-सम्मान और अधिकार नहीं मिलने से रोष
  • 3 जून को सामूहिक धरना प्रदर्शन का ऐलान, रांची में मुख्यमंत्री से मिलेंगे सभी सदस्य
  • सभी सदस्यों ने मिलकर सामूहिक त्यागपत्र देने की दी चेतावनी
  • बैठक में कन्हाई सिंह, प्रियंका कुमारी, स्टेला नगेसिया समेत कई सदस्य रहे मौजूद

तीन वर्षों के कार्यकाल के बाद भी नहीं मिला अधिकार

लातेहार जिला मुख्यालय स्थित माको डाक बंगला में शनिवार को आयोजित जिला परिषद की बैठक में सदस्यों ने अपने तीन वर्षों के कार्यकाल के बाद भी अधिकार, मान-सम्मान और सुविधाएं नहीं मिलने पर गहरा रोष व्यक्त किया। बैठक की अध्यक्षता कर रहीं जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी ने स्पष्ट आरोप लगाया कि परिषद के अधिकारियों ने जानबूझकर पूरी हो चुकी योजनाओं के भुगतान को रोक रखा है, जिससे सदस्यों का मनोबल टूट रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि जिला परिषद की नियमित बैठक नहीं हो रही, न ही सदस्यों का कोई प्रशिक्षण कराया जा रहा है। इसके अलावा अधिकारी और कर्मचारी भी सदस्यों के साथ अनुचित व्यवहार कर रहे हैं।

आंदोलन की तैयारी: 3 जून को होगा ज़िला स्तर पर धरना

बैठक में मौजूद सभी सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि अब चुप बैठने का समय नहीं, बल्कि संविधानिक अधिकारों के लिए लड़ाई जरूरी है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 3 जून को सामूहिक रूप से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके जरिए जिला प्रशासन को यह बताया जाएगा कि सदस्यों के हक के साथ अब और खिलवाड़ नहीं सहा जाएगा।

मुख्यमंत्री से मिलेंगे प्रतिनिधि मंडल के साथ

बैठक में यह भी तय हुआ कि सभी सदस्य मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर अपनी पीड़ा बताएंगे। इसके लिए प्रतिनिधि मंडल रांची जाएगा और यदि फिर भी उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो सभी सदस्य सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे।

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‘न्यूज़ देखो’ हर उस मुद्दे पर नजर रखता है, जो जनता के अधिकारों से जुड़ा हो। लातेहार जिला परिषद में जो सवाल उठाए गए हैं, वे स्थानीय लोकतंत्र की गरिमा और पारदर्शिता की कसौटी पर खरे उतरने चाहिए। हम आगे भी इस मामले की हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।
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