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अमित शाह के तीखे वार, हेमंत सरकार पर प्रहार

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गृहमंत्री अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए राज्य की वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार पर कई मुद्दों को लेकर जमकर प्रहार किया। अपने संबोधन में उन्होंने घुसपैठ, आदिवासी अधिकारों, समान नागरिक संहिता (UCC), नक्सलवाद, महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार, और विकास जैसे विषयों पर जोर दिया।

शाह ने सबसे पहले घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, आरोप लगाते हुए कहा कि ये घुसपैठिए झारखंड के आदिवासी समुदाय को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी जमीनें हड़प रहे हैं और संस्कृति पर आघात कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो वे ऐसा कानून बनाएंगे जिससे आदिवासियों की जमीन घुसपैठियों के हाथों में नहीं जाएगी और जिन लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा किया है, उन्हें वापस लौटानी पड़ेगी।

UCC को लेकर शाह ने जेएमएम और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे आदिवासियों को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि झारखंड में UCC लागू होगा, लेकिन आदिवासी समुदाय के सांस्कृतिक अधिकार और कानून सुरक्षित रहेंगे। मोदी सरकार आदिवासियों की संस्कृति की सुरक्षा करेगी और इसे किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होने देगी।

नक्सलवाद के मुद्दे पर शाह ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने नक्सलियों को संरक्षण दिया, जिससे झारखंड के विकास में बाधा आई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार किया है और राज्य में विकास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं।

महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा करते हुए शाह ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाया कि झारखंड में महिलाओं और बेटियों के खिलाफ अपराधों में 49% की वृद्धि हुई है। उन्होंने रेत माफिया और अन्य असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया, यह कहते हुए कि बीजेपी की सरकार आने पर ऐसे माफिया को खत्म किया जाएगा।

शाह ने राम मंदिर और अनुच्छेद 370 का मुद्दा भी उठाया, याद दिलाते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाई गई, जिसका झारखंड के लोग समर्थन करते हैं।

अमित शाह का यह भाषण बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए राज्य में एक अहम पहलू माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने विकास, सुरक्षा, और सांस्कृतिक मुद्दों पर बीजेपी के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से सामने रखा। उन्होंने झारखंड के लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की, ताकि राज्य में एक स्थिर और विकासोन्मुखी सरकार स्थापित हो सके।

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