#दुमका #विकास : उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान की अध्यक्षता में योजनाओं की समीक्षा, रिम्स इंस्टॉलेशन और ओडीएफ प्लस वेरिफिकेशन पर जोर
- डीआरडीए सभागार दुमका में हुई बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान ने की।
- जल जीवन मिशन के तहत सभी पेयजल योजनाओं में रिम्स इंस्टॉलेशन सुनिश्चित करने का निर्देश।
- आईएमआईएस में हैंडओवर और त्रिपक्षीय एग्रीमेंट के बाद ही शुरू होगा ओ&एम पीरियड।
- स्वच्छ भारत मिशन में अबुआ आवास और छूटे हुए लाभुकों की आईएमआईएस में स्वीकृति का आदेश।
- प्रखंडवार ग्राम सूची तैयार कर सभी कनिष्ठ अभियंताओं से ओडीएफ प्लस वेरिफिकेशन सुनिश्चित कराने का निर्देश।
दुमका जिले में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की प्रगति की समीक्षा हेतु कल दिनांक 23 अगस्त 2025 को डीआरडीए सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति दुमका अनिकेत सचान ने की। बैठक में दोनों ही महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा हुई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
जल जीवन मिशन योजनाओं पर विस्तृत चर्चा
उप विकास आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति की सभी योजनाओं में रिम्स इंस्टॉलेशन कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि योजनाओं के पूर्ण होने के बाद ही आईएमआईएस पोर्टल पर हैंडओवर और त्रि-पक्षीय एग्रीमेंट की प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके उपरांत ही संबंधित योजना का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस (ओ&एम) पीरियड प्रारंभ होगा। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि योजनाओं की पारदर्शिता और सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्यों की समीक्षा
बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की प्रगति पर भी विशेष चर्चा की गई। इसमें यह निर्देश दिया गया कि सभी अबुआ आवास और छूटे हुए लाभुकों को आईएमआईएस में शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए। साथ ही, प्रखंडवार ग्रामों की सूची तैयार करने और सभी कनीय अभियंताओं द्वारा ओडीएफ प्लस वेरिफिकेशन सुनिश्चित कराने की बात कही गई।
विकास कार्यों को गति देने का संकल्प
बैठक के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि दुमका जिले में चल रही योजनाओं का लाभ हर गांव और हर परिवार तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि वे समयसीमा का कड़ाई से पालन करें और कार्यों की गुणवत्ता पर कोई समझौता न हो।
न्यूज़ देखो: पारदर्शिता और जवाबदेही पर प्रशासन का फोकस
दुमका में हुई यह बैठक स्पष्ट करती है कि अब विकास योजनाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रम ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन और समय पर निगरानी अनिवार्य है।
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विकास की गति में सबकी भागीदारी
जल और स्वच्छता जैसी बुनियादी जरूरतें हर नागरिक का अधिकार हैं। अब समय है कि हम सभी इन योजनाओं को सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। अपने गांव और समुदाय में यदि कोई समस्या दिखे तो सजग नागरिक बनकर आवाज उठाएं। अपनी राय कॉमेंट करें और इस खबर को शेयर करें ताकि विकास की यह गूंज हर घर तक पहुंचे।
