झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की CGL परीक्षा 2023 के पेपर लीक विवाद में बड़ी खबर सामने आई है। जांच रिपोर्ट के अनुसार, परीक्षा पेपर वास्तव में लीक नहीं हुआ था, बल्कि यह आयोग की छवि को धूमिल करने और परीक्षा को विवादास्पद बनाने की साजिश थी।
जांच रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष
- पेपर लीक नहीं हुआ:
जांच समिति ने पुष्टि की कि 21 और 22 सितंबर को आयोजित परीक्षा के दौरान पेपर लीक नहीं हुआ। बल्कि परीक्षा समाप्त होने के बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखे गए और उनके फोटो लेकर एडिटिंग के जरिए तिथि और समय बदले गए। - एडिटेड साक्ष्य:
शिकायतकर्ताओं ने प्रश्न पत्र के फटे हुए टुकड़ों और उनके वीडियो को सबूत के रूप में प्रस्तुत किया। जांच में पाया गया कि वीडियो में दर्शाई गई तिथियां और समय विरोधाभासी हैं।
एक फोटो 23 सितंबर शाम 4:28 बजे ली गई थी, लेकिन इसे 22 सितंबर सुबह 7:31 बजे की तरह एडिट कर वायरल किया गया।
वीडियो की अवधि और समय में भी विसंगतियां मिलीं।
- आयोग को बदनाम करने की साजिश:
रिपोर्ट में कहा गया है कि परीक्षा संचालन की सामान्य प्रक्रिया को गलत तरीके से पेश कर छात्रों को भड़काने का प्रयास किया गया।
राज्यपाल और कोर्ट की कार्रवाई
राज्यपाल संतोष गंगवार ने छात्रों की शिकायत के आधार पर JSSC और मुख्यमंत्री को मामले की जांच के निर्देश दिए थे।
झारखंड हाई कोर्ट ने पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग पर सुनवाई करते हुए परीक्षा के परिणाम पर रोक लगा दी। कोर्ट ने राज्य सरकार से परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच रिपोर्ट 22 जनवरी तक प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी रहेगा
हालांकि, कोर्ट के आदेश का JSSC के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह प्रक्रिया 20 दिसंबर तक जारी रहेगी।
आगे की स्थिति
मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2024 को होगी। जांच समिति की रिपोर्ट ने पेपर लीक के आरोपों को झूठा साबित करते हुए इसे आयोग को बदनाम करने की साजिश करार दिया है।
निष्कर्ष: JSSC CGL विवाद से जुड़े इस घटनाक्रम ने न केवल परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी दिखाया है कि फर्जी आरोपों और साजिशों से परीक्षा तंत्र को बदनाम करने के प्रयास हो सकते हैं।
अभी ठोस रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता की इस विवाद से किसका और क्या फायदा जुड़ा है। हम आगे निकल कर आने वाली अपडेट का इंतज़ार करेंगे।
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