- भाजपा जिला मीडिया प्रभारी रितेश चौबे ने झामुमो सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया।
- कहा, आम जनता को घर बनाने के लिए बालू नहीं मिल रहा, जबकि सरकारी निर्माण कार्य जारी।
- 2013 से पहले झारखंड में बालू मुफ्त मिलता था, अब जनता परेशान है।
- बालू संकट को लेकर राज्यपाल और सरकार को पत्र भेजने की तैयारी।
- भाजपा नेताओं ने झामुमो सरकार से तत्काल बालू संकट सुलझाने और मुफ्त बालू देने की मांग की।
गढ़वा: भाजपा जिला मीडिया प्रभारी रितेश चौबे ने झामुमो सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में जनता को घर बनाने के लिए बालू उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यह न केवल गढ़वा जिले बल्कि पूरे झारखंड के विकास पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य योजनाएं भी बालू संकट से प्रभावित हो रही हैं।
दोहरी नीति का आरोप
रितेश चौबे ने सवाल उठाया कि सरकारी पुल-पुलिया और भवन निर्माण कार्य कैसे जारी हैं, जबकि आम जनता बालू के अभाव में परेशान है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की दोहरी नीति को दर्शाता है। अवैध बालू के उपयोग पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, “अगर बालू सही तरीके से नहीं मिल रहा है, तो निर्माण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।”
गरीबों के लिए बालू की मांग
रितेश चौबे ने कहा, “2013 से पहले झारखंड में बालू मुफ्त मिलता था, लेकिन झामुमो सरकार के सत्ता में आने के बाद गरीब जनता बालू के लिए त्राहिमाम कर रही है।” उन्होंने सरकार से तत्काल बालू पर से रोक हटाने और गरीबों को मुफ्त बालू उपलब्ध कराने की मांग की।
बालू संकट पर राज्यपाल को पत्र
भाजपा ने घोषणा की कि बालू संकट को लेकर राज्यपाल और झारखंड सरकार को त्राहिमाम पत्र भेजा जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गरीबों के साथ शोषण कर रही है और उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है।
मौके पर भाजपा नेताओं की उपस्थिति
इस मौके पर भाजपा के प्रमुख नेता नवीन जायसवाल, ब्रजेश धर दुबे, संजय तिवारी, संजय जायसवाल, बंधु राम, अशोक विश्वकर्मा समेत कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने बालू संकट पर झामुमो सरकार की आलोचना की और जनता के लिए तत्काल समाधान की मांग की।
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