#विशुनपुरा #साइकिल_वितरण : हेमंत सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का दावा
- प्रखंड कार्यालय परिसर में साइकिल वितरण समारोह का आयोजन हुआ।
- विधायक अनंत प्रताप देव ने छात्र-छात्राओं को साइकिल दी।
- मइया सम्मान योजना की राशि बढ़ाकर 2500 रुपये करने की बात कही।
- गांवों में 22 घंटे बिजली और 200 यूनिट फ्री बिजली का दावा किया।
- झामुमो नेता, प्रमुख, अधिकारी और कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए।
- डीलर संघ ने नौ सूत्री मांगपत्र विधायक को सौंपा।
विशुनपुरा प्रखंड कार्यालय परिसर में बुधवार को साइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक अनंत प्रताप देव उर्फ छोटे राजा ने स्कूली छात्र-छात्राओं को साइकिल सौंपी और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी साझा की।
हेमंत सरकार की योजनाओं पर विधायक का जोर
विधायक ने कहा कि हेमंत सरकार गरीबों और अंतिम पंक्ति के लोगों के लिए जनकल्याणकारी योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रोत्साहन के लिए साइकिल योजना और सावित्री बाई फुले जैसी योजनाओं के साथ सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजना भी संचालित हैं।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही दावा किया कि गांवों में 22 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है और 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है।
पेंशन और मइया सम्मान योजना में सुधार
विधायक ने यह भी कहा कि आदिवासी समुदाय के लोगों को 50 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने जानकारी दी कि मइया सम्मान योजना की राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई है, जिससे महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा।
अनंत प्रताप देव ने कहा: “हेमंत सरकार केवल भाषण नहीं देती, बल्कि काम करती है और फिर जनता को बताती है।”
डीलर संघ ने सौंपा नौ सूत्री मांगपत्र
कार्यक्रम के दौरान प्रखंड डीलर संघ ने विधायक को नौ सूत्री मांगपत्र सौंपा। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
कार्यक्रम में उपस्थित रहे:
झामुमो नेता ताहिर अंसारी, प्रमुख दीपा कुमारी, सीओ सह बीडीओ प्रमोद कुमार, अमरनाथ पांडेय, धर्मेंद्र सिंह, ऐनुल अंसारी, लतीफ अंसारी, संजय गुप्ता, गोपाल राम, चिंटू देव, गौरव प्रताप देव, बंटू सिंह, संजय चंद्रवंशी, सहित अन्य कार्यकर्ता।
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जनकल्याण योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुँचना ही असली सफलता है। ऐसे कार्यक्रम विकास का संकेत देते हैं, लेकिन पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन जरूरी है।
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