#लातेहार #विकास_योजनाएं – जनजातीय और पिछड़े वर्ग के लिए संचालित सरकारी योजनाओं की जमीन पर स्थिति की समीक्षा, समयबद्ध क्रियान्वयन पर फोकस
- समाहरणालय सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में ITDA और कल्याण विभाग की योजनाओं पर समीक्षा बैठक
- प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, आवास निर्माण, स्वास्थ्य सहायता सहित कई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा
- उपायुक्त ने 100% छात्रवृत्ति कवरेज और निर्धारित मानक के अनुसार निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए
- योजनाओं की गुणवत्ता जांच के लिए कार्यपालक अभियंता को निगरानी की जिम्मेदारी
- SC/ST, OBC और अल्पसंख्यकों के जीवनस्तर सुधारने की दिशा में तेज़ी से कार्य करने पर जोर
- लंबित योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का स्पष्ट आदेश
उपायुक्त की गहन समीक्षा: योजनाओं को ज़मीन पर उतारने की रणनीति
लातेहार जिले में शुक्रवार को उपायुक्त श्री उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में समेकित जनजाति विकास अभिकरण (ITDA) और कल्याण विभाग से संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित हुई, जिसमें कई योजनाओं की अद्यतन स्थिति पर चर्चा हुई और कार्यान्वयन की दिशा में जरूरी निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान मुख्य रूप से छात्रवृत्ति योजनाएं, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, स्वास्थ्य सहायता योजना, बिरसा आवास योजना, रोजगार सृजन योजना, और कब्रिस्तान घेराबंदी जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
छात्रवृत्ति और निर्माण योजनाओं पर विशेष जोर
हर विद्यार्थी तक पहुंचे आर्थिक सहायता का लाभ
उपायुक्त ने प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति भुगतान की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योग्य छात्र-छात्राओं को समय पर लाभ दिया जाए। उनका स्पष्ट आदेश था कि कोई भी पात्र छात्र वंचित न रह जाए और शत-प्रतिशत लाभार्थियों तक छात्रवृत्ति पहुंचे।
आवासीय विद्यालय और छात्रावास का कार्य तय समय पर पूरा हो
बैठक में आवासीय विद्यालय और छात्रावासों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्यों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने इन कार्यों को समयसीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए।
“हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि योजनाएं केवल कागज़ों पर नहीं बल्कि ज़मीनी हकीकत में नज़र आएं। गुणवत्ता और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।”
– उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता
योजनाओं की निगरानी और गुणवत्ता परख की व्यवस्था
कार्यपालक अभियंता होंगे ज़िम्मेदार निगरानीकर्ता
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि कार्यपालक अभियंता और कार्यकारी एजेंसियां योजनाओं की गुणवत्ता की जांच करेंगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विकास योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित मानकों और तकनीकी गुणवत्ता के अनुरूप हो।
विशेष प्रमंडल से संचालित योजनाओं की स्थिति भी हुई स्पष्ट
बैठक में विशेष प्रमंडल से संचालित योजनाओं की प्रगति और लंबित परियोजनाओं की स्थिति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि जिन योजनाओं में देरी हो रही है, उन्हें तत्काल प्राथमिकता में लेकर कार्य पूर्ण किया जाए ताकि लाभार्थियों को समय पर सहायता मिल सके।
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