बिहार बजट 2025-26: शिक्षा और विकास पर बड़ा फोकस, 3.16 लाख करोड़ का प्रावधान

हाइलाइट्स:

• बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 3.16 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया।
• शिक्षा के लिए सबसे अधिक 61,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
• स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, ऊर्जा और समाज कल्याण पर भी विशेष ध्यान।
• पिंक टॉयलेट, महिला हाट, विवाह मंडप और डिग्री कॉलेज खोलने की योजना।
• MSP पर अरहर, मूंग और उरद की खरीद और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना।

पटना। बिहार के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। इस बजट का कुल आकार 3 लाख 16 हजार 895.02 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 38,169 करोड़ रुपये अधिक है। बिहार चुनावी वर्ष में यह बजट खास माना जा रहा है, जिसमें शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर बड़ा ध्यान दिया गया है।

शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च, स्वास्थ्य और विकास भी प्राथमिकता

बजट में शिक्षा के लिए 60,954 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा प्रावधान है। इसके अलावा:

• स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 20,335 करोड़ रुपये तय किए गए हैं।
• ग्रामीण विकास पर 16,193 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
• ऊर्जा क्षेत्र को 13,483 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है।
• समाज कल्याण एवं अन्य योजनाओं के लिए 13,368 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

बिहार बजट 2025-26 की बड़ी घोषणाएं

• शिक्षा: 534 प्रखंडों में से 358 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे।
• महिला सशक्तिकरण: पटना में महिला हाट की स्थापना होगी।
• सुविधाएं: सभी पंचायतों में कन्या विवाह मंडप बनाए जाएंगे।
• कृषि: अरहर, मूंग और उरद दाल की खरीद अब MSP पर की जाएगी।
• इन्फ्रास्ट्रक्चर: सभी अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे।
• खाद्य वितरण: सुधा की तर्ज पर सभी प्रखंडों में तरकारी सुविधा आउटलेट खोले जाएंगे।
• स्वास्थ्य और फिटनेस: पटना में चलंत व्यायामशाला स्थापित की जाएगी, जहां महिला प्रशिक्षकों की नियुक्ति होगी।
• परिवहन: सभी जिलों के बस स्टैंड को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा।
• सफाई व्यवस्था: शहरों में ‘पिंक टॉयलेट’ की स्थापना होगी।

आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भर बिहार की दिशा में कदम

बिहार सरकार ने राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य 2.60 लाख करोड़ रुपये रखा है, जो पिछले वर्ष से 34,033 करोड़ रुपये अधिक है। इसके अलावा 21 बाजार समितियों के आधुनिकीकरण के लिए 1,289 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है, जिससे राज्य की कृषि और व्यापार व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

‘न्यूज़ देखो’: क्या यह बजट बिहार के विकास को नई गति देगा?

बिहार सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे राज्य में विकास की रफ्तार तेज हो सकती है। लेकिन क्या यह बजट बिहार के युवाओं और किसानों की समस्याओं को हल कर पाएगा? इस पर जनता की नजर बनी रहेगी। ‘न्यूज़ देखो’ इस बजट से जुड़ी हर खबर पर नजर रखेगा।