बोकारो स्टील प्रबंधन की कार्रवाई के खिलाफ विधायक जयराम महतो ने गृह मंत्री को भेजा पत्र

#डुमरी #विस्थापनविवाद : विस्थापितों पर मुकदमे और लाठीचार्ज की जांच की मांग

• डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो ने केंद्र सरकार से किया हस्तक्षेप का अनुरोध
• 500 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज करने को बताया विस्थापितों के साथ अन्याय
• लाठीचार्ज में युवक प्रेम महतो की मौत पर मुआवजा और नौकरी के बाद भी मामला गरम
• CISF की भूमिका पर उठाए सवाल, निष्पक्ष जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठन की मांग
• झारखंड के विस्थापितों की दशा पर जताई चिंता, सीसीएल-बीसीसीएल की नीतियों पर भी सवाल

बोकारो स्टील लाठीचार्ज मामला गरमाया, विधायक ने जताया रोष

डुमरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक जयराम कुमार महतो ने बोकारो स्टील प्लांट द्वारा स्थानीय रैयतों और विस्थापितों पर दर्ज मुकदमे को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। इस संबंध में उन्होंने भारत सरकार के गृह मंत्री को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

आंदोलन के बाद मुकदमा, विस्थापितों में भय का माहौल

पत्र में उल्लेख किया गया है कि 3 अप्रैल को बोकारो स्टील प्लांट के सामने विस्थापित अप्रेंटिस संघ के बैनर तले करीब 1500 युवाओं ने रोजगार की मांग को लेकर धरना दिया था। इसी दौरान CISF द्वारा लाठीचार्ज में प्रेम महतो नामक युवक की मौत हो गई। घटना के विरोध में 4 अप्रैल को बोकारो बंद भी हुआ।

“बीएसएल प्रबंधन ने 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है, जबकि घटना के वीडियो, फोटो, सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं।”
– जयराम महतो, विधायक डुमरी

न्याय की मांग, जांच समिति की आवश्यकता

विधायक महतो ने पत्र में मांग की है कि केंद्र सरकार इस मामले में सीधा हस्तक्षेप करे, एफआईआर वापस ली जाए और प्रेम महतो के परिवार को न्याय मिले। साथ ही उत्तर छोटानागपुर प्रमंडल के जनप्रतिनिधियों को शामिल कर सचिव स्तर की उच्चस्तरीय जांच समिति गठित करने की भी अपील की गई है।

राज्यभर में विस्थापितों के शोषण का आरोप

पत्र में उन्होंने सीसीएल, बीसीसीएल और केंद्र सरकार के अन्य उपक्रमों पर भी सवाल उठाए और कहा कि इन कंपनियों द्वारा विस्थापितों के साथ वर्षों से अन्याय हो रहा है। निजी आउटसोर्सिंग कंपनियां मनमानी कर रही हैं, और CISF की भूमिका लगातार प्रताड़नापूर्ण रही है।

ईमानदार नेतृत्व और नीति सुधार की मांग

महतो ने झारखंड में CISF की कमान एक ईमानदार और सक्षम अधिकारी को सौंपने, और खनिज संपदाओं के अवैध खनन व परिवहन पर सख्ती से रोक लगाने की मांग भी की है।

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