#रांची #बर्थसर्टिफिकेटघोटाला : आम आदमी परेशान, दलाल बेखौफ – बिना दस्तावेज के घर बैठे मिल रहा जन्म प्रमाण पत्र
- रांची नगर निगम में 2500 रुपये में दलाल दे रहे जन्म प्रमाण पत्र का ऑफर
- बिना डॉक्यूमेंट और बिना ऑफिस आए बनवाया जा सकता है सर्टिफिकेट
- हर दिन आते हैं 70–80 आवेदन, ईमानदार नागरिकों को झेलनी पड़ रही परेशानी
- नियमों की अनदेखी कर रहे दलाल, पारदर्शिता पर उठे सवाल
- एक वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए तय हैं कई जरूरी दस्तावेज
दलालों की खुली दुकान, सिस्टम पस्त
रांची। अगर आप रांची नगर निगम में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हैं, तो ईमानदारी से आवेदन करने पर मुश्किलें तय हैं, लेकिन अगर आप किसी दलाल के पास जाएं तो सिर्फ 2500 रुपये में बिना दस्तावेज और बिना लाइन में लगे घर बैठे प्रमाणपत्र मिल सकता है।
नगर निगम परिसर में खुलेआम घूम रहे दलाल खुद लोगों को यह विकल्प दे रहे हैं। केवल माता-पिता का आधार कार्ड देकर बिना किसी सत्यापन के सर्टिफिकेट मिलने की गारंटी दी जा रही है। यह सब कुछ इतने सहज रूप से हो रहा है कि आम जनता की आंखों में व्यवस्था के प्रति अविश्वास भर रहा है।
ईमानदार लोग हो रहे परेशान
रांची नगर निगम में हर दिन 70–80 आवेदन जन्म प्रमाण पत्र के लिए आते हैं। इनमें से अधिकतर वे लोग होते हैं जो नियमों का पालन करते हुए आवेदन देना चाहते हैं, मगर उन्हें हर बार कोई न कोई दस्तावेज की कमी या प्रक्रिया की जटिलता बता कर टाल दिया जाता है।
इसके उलट, जो दलालों के जरिए आवेदन करते हैं, उन्हें बिना किसी परेशानी के कुछ ही दिनों में सर्टिफिकेट थमा दिया जाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक प्रक्रिया में भारी अनियमितता और दलाली का बोलबाला है।
प्रक्रिया क्या कहती है?
0–21 दिन के बच्चे के लिए:
- हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट या आंगनबाड़ी केंद्र से सत्यापित दस्तावेज
- माता-पिता का आधार कार्ड
- एक हफ्ते के भीतर सर्टिफिकेट जारी करने का प्रावधान
31 दिन से 1 वर्ष तक:
- हॉस्पिटल या आंगनबाड़ी का प्रमाण
- एफिडेविट की मूल प्रति
- एक रुपये की रसीद
- स्कूल सर्टिफिकेट (10 वर्ष से ऊपर)
- कार्यपालक दंडाधिकारी का आदेश
- दो गवाहों के आधार कार्ड की प्रति
एक वर्ष से अधिक उम्र:
- उपरोक्त सभी दस्तावेज
- आदेश के लिए मामला एसडीओ को भेजा जाता है
- फिर एक सप्ताह में सर्टिफिकेट जारी
पारदर्शिता पर सवाल
जब सिस्टम यह कहता है कि दस्तावेजों की जांच और एसडीओ या कार्यपालक दंडाधिकारी के आदेश के बाद ही सर्टिफिकेट जारी होगा, तो यह दलाल बिना जांच-पड़ताल के प्रमाण पत्र कैसे बनवा रहे हैं? इससे न केवल निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं, बल्कि यह आशंका भी बढ़ती है कि फर्जी प्रमाणपत्र बनाकर कई सरकारी योजनाओं का गलत फायदा उठाया जा रहा है।
न्यूज़ देखो: सवालों के घेरे में नगर निगम की कार्यशैली
रांची नगर निगम में जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया में जिस तरह दलालों की पकड़ और ईमानदार नागरिकों की बेबसी सामने आई है, वह प्रशासन की जवाबदेही और पारदर्शिता पर बड़ा प्रश्नचिह्न है। ‘न्यूज़ देखो’ हर उस खबर को सामने लाता है, जिसे दबाने की कोशिश होती है।
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बदलाव ज़रूरी है
अगर आम जनता को हक़ का प्रमाणपत्र पाने के लिए सिस्टम से लड़ना पड़े और दलालों को विशेष सुविधा मिले, तो यह लोकतंत्र और प्रशासन दोनों के लिए गंभीर खतरा है। ज़रूरत है कि ऐसी प्रक्रियाओं को डिजिटल, ट्रैक करने योग्य और दलाल-मुक्त बनाया जाए।