बजट: 3 लाख लिमिट का किसानों को मिला नहीं लाभ, 5 लाख का क्या फायदा: कृष्ण मुरारी शर्मा

• झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कृष्ण मुरारी शर्मा ने बजट पर सवाल उठाए
• केसीसी लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का क्या लाभ?
• लघु और सीमांत किसानों को केसीसी का पूरा लाभ नहीं मिल रहा
• महिला किसानों को अब तक नहीं मिला क्रेडिट कार्ड का फायदा
• एमएसपी कानून पर फिर नहीं हुई कोई ठोस घोषणा

केसीसी लिमिट बढ़ाने का क्या होगा लाभ?

गिरिडीह: आम बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कृष्ण मुरारी शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा कि अब तक कितने किसानों को 3 लाख केसीसी लिमिट का लाभ मिला? उन्होंने कहा कि लघु और सीमांत किसानों को यह योजना पूरी तरह से नहीं मिल पाती है।

महिला किसानों को अब तक नहीं मिला केसीसी का लाभ

शर्मा ने कहा कि देश में 90% कृषि कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन महिला किसानों को केसीसी का लाभ नहीं मिलता। उन्होंने सरकार की योजनाओं की समीक्षा और मॉनिटरिंग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि योजनाएं बनती हैं, बजट में प्रावधान किया जाता है, लेकिन धरातल पर इसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता, जिससे किसान वंचित रह जाते हैं।

बड़े किसान खेती छोड़ रहे, छोटे किसानों को नहीं मिल रही पूंजी

उन्होंने कहा कि बड़े किसान अब खेती छोड़ चुके हैं और अपनी जमीन बटाईदारों को दे रहे हैं, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों को पूंजी यानी KCC का लाभ नहीं मिल पा रहा है। झारखंड सरकार ने किसानों के केसीसी ऋण को माफ करने का कार्य किया है, लेकिन केंद्र की योजनाएं अभी भी किसानों को सीधा लाभ देने में विफल रही हैं।

एमएसपी कानून पर फिर नहीं हुई कोई ठोस घोषणा

श्री शर्मा ने कहा कि सरकार ने जनविश्वास 2.0 के तहत 100 कानूनों को रद्द करने का प्रावधान किया है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानून बनाने की मांग को फिर नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि देश की 70% आबादी जो खेती पर निर्भर है, वह खुद को इस बजट में ठगा हुआ महसूस कर रही है।

झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कृष्ण मुरारी शर्मा ने बजट 2025-26 को लेकर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि KCC लिमिट बढ़ाने का तब तक कोई फायदा नहीं जब तक लघु, सीमांत और महिला किसानों को इसका लाभ सुनिश्चित नहीं किया जाता। इसके अलावा, एमएसपी कानून पर कोई ठोस घोषणा नहीं होने से किसान फिर असमंजस में हैं।

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