हाइलाइट्स :
- उपायुक्त शशि रंजन की पहल पर 6 मार्च, 2025 को छतरपुर अनुमंडल कार्यालय परिसर में कैंप कार्यालय का आयोजन
- सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और जन समस्याओं का समाधान करने के लिए विशेष शिविर
- विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे, बिजली, पानी, पेंशन, भूमि विवाद, रोजगार आदि मामलों का होगा निपटारा
- विकास योजनाओं की समीक्षा और सरकारी सेवाओं का ऑन-स्पॉट निवारण
छतरपुर अनुमंडल में कल लगेगा कैंप कार्यालय
पलामू जिले में उपायुक्त शशि रंजन की पहल से अनुमंडल स्तर पर कैंप कार्यालय की व्यवस्था शुरू की गई है। इस कड़ी में 6 मार्च, 2025 को छतरपुर अनुमंडल कार्यालय परिसर में कैंप कार्यालय का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इससे पहले 27 फरवरी, 2025 को हुसैनाबाद अनुमंडल कार्यालय परिसर में पहला कैंप कार्यालय आयोजित किया गया था।
क्या होगा इस कैंप कार्यालय में?
इस कैंप कार्यालय में जिला प्रशासन के सभी विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और आम जनता की शिकायतों का मौके पर ही समाधान करेंगे। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी विभागों के अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें और आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करें।
इन सेवाओं का मिलेगा लाभ
कैंप कार्यालय में निम्नलिखित प्रमुख सेवाएं दी जाएंगी:
- जन शिकायतों का निवारण – बिजली बिल, जल संकट, पेंशन, भूमि विवाद, प्रमाण पत्र (जाति/आवासीय)
- विकास योजनाओं की समीक्षा – अनुमंडल क्षेत्र में चल रही सरकारी योजनाओं की प्रगति की जांच
- वन भूमि और सरकारी भूमि स्थानांतरण से जुड़ी समस्याओं का समाधान
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, अबुआ आवास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना समेत कई योजनाओं का लाभ
हर महीने लगेगा कैंप कार्यालय
इस कैंप कार्यालय को हर महीने के द्वितीय गुरुवार को छतरपुर अनुमंडल में और चतुर्थ गुरुवार को हुसैनाबाद अनुमंडल में आयोजित किया जाएगा। हालांकि, मार्च माह के द्वितीय गुरुवार को अवकाश होने के कारण इस बार कैंप कार्यालय 6 मार्च को आयोजित किया जा रहा है।
जनता से अपील: मौके का पूरा लाभ उठाएं
उपायुक्त शशि रंजन ने छतरपुर अनुमंडल क्षेत्र के नागरिकों से अपील की है कि वे कल सुबह 11 बजे कैंप कार्यालय में जरूर पहुंचें और अपनी समस्याओं का समाधान कराएं। यह पहल सरकारी योजनाओं को आम जनता तक सीधे पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है।
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