#लातेहार #मुख्यसचिव_दौरा – मंडल डैम और पलामू टाइगर रिजर्व पुनर्वास योजनाओं की समीक्षा बैठक, पुनर्वासित गांवों को मिलेगा मालिकाना हक
- मुख्य सचिव श्रीमती अल्का तिवारी ने मंडल डैम निर्माण की प्रगति और पुनर्वास कार्यों की गहन समीक्षा की
- पलामू टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्रों से विस्थापित ग्रामीणों को नए मॉडल गांव में बसाने की पहल
- पुनर्वासित परिवारों को मकान, भूमि और मूलभूत सुविधाएं देने के निर्देश
- राज्य सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव — विस्थापितों को मिले संपत्ति पर मालिकाना अधिकार
- गढ़वा उपायुक्त को विस्थापितों के शीघ्र पुनर्स्थापन के लिए तेजी लाने के निर्देश
- मुख्य सचिव ने पोलपोल गांव में जाकर विस्थापितों से संवाद किया और योजनाओं से जोड़ने पर दिया बल
मंडल डैम को लेकर जिला प्रशासन की बैठक, उठाए गए अहम निर्णय
लातेहार परिसदन में मुख्य सचिव श्रीमती अल्का तिवारी की अध्यक्षता में मंडल डैम के निर्माण से जुड़ी समस्याओं की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि इस परियोजना से 6 गांव डूब क्षेत्र में आते हैं, और सर्वे के अनुसार 780 परिवारों का विस्थापन तय है। इन सभी परिवारों को न सिर्फ पुनर्वासित करना है, बल्कि उन्हें सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं से भी लाभान्वित किया जाना है।
बैठक में गढ़वा जिले के रंका प्रखंड अंतर्गत विश्रामपुर गांव में इन विस्थापित परिवारों के पुनर्वास पर विस्तार से चर्चा की गई। भूमि आवंटन, मुआवजा वितरण और मूलभूत सुविधा विकास जैसे मुद्दों पर अधिकारियों को ठोस दिशा-निर्देश दिए गए।
पोलपोल गांव में विस्थापितों से संवाद, सरकार देगी मालिकाना हक
बैठक के बाद मुख्य सचिव श्रीमती तिवारी पलामू जिले के पोलपोल गांव पहुंचीं, जहाँ उन्होंने पलामू टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से विस्थापित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों को मिले आवास, भूमि और सुविधाओं की जानकारी ली और आश्वासन दिया कि सरकार उन्हें सुरक्षित और अधिकारयुक्त पुनर्वास प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
“राज्य सरकार विस्थापित परिवारों को संपत्ति पर पूर्ण दस्तावेजी अधिकार दिलाने हेतु प्रतिबद्ध है। संबंधित प्रस्ताव जल्द राज्य को भेजा जाएगा।”
— मुख्य सचिव श्रीमती अल्का तिवारी
उन्होंने कहा कि आवंटित भूमि और मकानों का मालिकाना हक रजिस्टर-2 में नाम दर्ज कराकर दिया जाएगा। इसके साथ ही, पोलपोल को एक मॉडल गांव के रूप में विकसित करने के लिए भी राज्य सरकार से सहयोग का आश्वासन दिया गया।
वन विभाग और अन्य योजनाओं से जोड़ा जाएगा प्रत्येक परिवार
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सभी पुनर्वासित परिवारों को आधार कार्ड, पते का अद्यतन, कृषि, पशुपालन, सहकारिता, सिंचाई आदि विभागों की योजनाओं से जोड़ा जाए। साथ ही बच्चों को स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र से जोड़कर उनकी शिक्षा सुनिश्चित की जाए।
गौरतलब है कि पलामू टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र (गारू प्रखंड) से कुल 79 परिवारों को पोलपोल गांव में पुनर्वासित किया जा रहा है, जिनमें से जयगीर के 22 और कुजरूम के 35 परिवार पहले ही बस चुके हैं। सरकार द्वारा प्रत्येक लाभुक को बड़ी नगद सहायता राशि भी दी जा रही है।
मंडल डैम निर्माण कार्य का प्रत्यक्ष निरीक्षण
इसके बाद मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मंडल डैम के निर्माण स्थल पर पहुंचे और निर्माण की प्रगति का अवलोकन किया। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करने और विस्थापित परिवारों के समुचित पुनर्वास के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
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