#पूर्णिया #सीमावर्तीसतर्कता – सीएम की बैठक से पहले बिहार-नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ी, सभी जिलों को निर्देश
- सीएम नीतीश शनिवार को सीमांचल जिलों का करेंगे विशेष दौरा
- पूर्णिया में सीमावर्ती जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ होगी उच्चस्तरीय बैठक
- बिहार-नेपाल और बांग्लादेश सीमा पर एसएसबी और पुलिस की संयुक्त पेट्रोलिंग तेज
- किशनगंज, कटिहार, अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी जैसे जिले हाई अलर्ट पर
- सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द, चौबीसों घंटे सतर्क रहने के निर्देश
- पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पूरे बिहार में बढ़ी सतर्कता
पूर्णिया से शुरू होगा सीमावर्ती निगरानी का नया चरण
‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद बिहार में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सतर्क मोड में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को सीमांचल के जिलों का दौरा करेंगे, जिसकी शुरुआत पूर्णिया से होगी। पूर्णिया में होने वाली इस उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सीमावर्ती जिलों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे और सीमाओं की सुरक्षा रणनीति को लेकर सीधा संवाद किया जाएगा।
“सीमावर्ती इलाकों में स्थिति की बारीकी से समीक्षा की जाएगी, हमारी प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है।”
— नीतीश कुमार (मुख्यमंत्री बिहार)
बॉर्डर पर पैनी नजर, एसएसबी और पुलिस की जॉइंट पेट्रोलिंग
सीमांचल क्षेत्र के जिलों में नेपाल और बांग्लादेश की सीमाओं से सटे इलाकों में अब एसएसबी और बिहार पुलिस की संयुक्त टीमें गश्त और निगरानी में जुटी हैं। खासतौर पर किशनगंज, कटिहार, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण जैसे सीमावर्ती जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन और मोबाइल यूनिट्स की भी मदद ली जा रही है।
अफसरों की छुट्टियां रद्द, आदेशों पर सख्ती से अमल
राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस संवेदनशील समय में किसी भी अधिकारी की छुट्टी स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी अपने-अपने स्थानों पर मौजूद रहेंगे और राउंड द क्लॉक निगरानी करेंगे। प्रशासनिक आदेश के अनुसार, हर जिले में इंटेलिजेंस नेटवर्क को सक्रिय किया गया है ताकि किसी भी खतरे की संभावना को पहले ही टाला जा सके।
सुरक्षा समीक्षा के साथ योजनाओं की समीक्षा भी
सीएम की इस समीक्षा बैठक में सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि सीमावर्ती विकास योजनाओं पर भी फोकस रहेगा। जानकारों का मानना है कि सरकार सुरक्षा के साथ-साथ सीमा क्षेत्रों में आधारभूत संरचना और नागरिक सुविधा को मजबूत करना चाहती है ताकि तनाव की स्थिति में जनता को समस्याओं का सामना न करना पड़े।
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