#गढ़वा #जनवितरण_निरीक्षण — मेराल प्रखंड में राशन वितरण व्यवस्था पर एसडीएम की पैनी नजर
- एसडीएम संजय कुमार ने ओखरगाड़ा में पीडीएस दुकान का किया औचक निरीक्षण
- दो माह के राशन वितरण में देरी को लेकर डीलर से की गई पूछताछ
- कई लाभुकों ने कम राशन मिलने की दी शिकायत
- डीलर ने गोदाम से कम राशन मिलने का दिया तर्क
- एसडीएम ने आपूर्ति विभाग को कार्रवाई हेतु रिपोर्ट भेजने की बात कही
जन वितरण प्रणाली की हकीकत पर एसडीएम की नजर
गढ़वा सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने गुरुवार को मेराल प्रखंड के दौरे के दौरान ओखरगाड़ा पंचायत के पीडीएस डीलर लल्लू प्रसाद केसरी की जन वितरण दुकान का औचक निरीक्षण किया। जांच का मुख्य उद्देश्य जून और जुलाई महीने के राशन वितरण की स्थिति का आकलन करना था।
डीलर द्वारा बताया गया कि जुलाई माह का राशन एक दिन पहले ही आया है, इसलिए अभी उसका वितरण हो रहा है। जब एसडीएम ने सवाल उठाया कि अन्य प्रखंडों में दो माह का राशन पिछले महीने ही बंट चुका है, तो डीलर ने इसे प्रखंड स्तर की गड़बड़ी बताया। डीलर ने आगे कहा कि अगस्त माह के लिए राशन का उठाव भी हो चुका है, और जल्द ही उसका वितरण किया जाएगा।
लाभुकों ने सुनाई सच्चाई — कम राशन मिलने की शिकायतें
निरीक्षण के दौरान स्थानीय ग्रामीणों से फीडबैक लेने पर कई लाभुकों ने राशन में कटौती की शिकायत की।
अंतू राम, जिनके परिवार में 6 सदस्य हैं, ने कहा कि उन्हें केवल 28 किलो चावल दिया जाता है।
लगन पासवान ने बताया कि उन्हें 10 किलो की बजाय 9 किलो राशन ही मिलता है।
ऐसे ही 10 से अधिक लाभुकों ने बताया कि हर बार 1-2 किलो राशन काट लिया जाता है।
एसडीएम संजय कुमार ने डीलर से कहा: “राशन में कटौती अस्वीकार्य है। यदि गोदाम से कम राशन मिलता है तो इसकी लिखित सूचना दें, लेकिन लाभुकों का हक नहीं मारा जा सकता।”
डीलर का बचाव और एसडीएम की चेतावनी
डीलर लल्लू प्रसाद केसरी ने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें गोदाम से ही राशन कम मिलता है, इसी कारण से कटौती करनी पड़ती है। इस तर्क पर एसडीएम ने नाराजगी जताते हुए इसे पूरी तरह अस्वीकार्य बताया।
उन्होंने डीलर को कड़ी चेतावनी दी कि भविष्य में अगर ऐसी शिकायत दोबारा मिली, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एसडीएम ने यह भी कहा कि वे इस पूरे मामले की जानकारी जिले के वरीय अधिकारियों और आपूर्ति विभाग के पदाधिकारियों को लिखित प्रतिवेदन के रूप में भेजेंगे ताकि उच्च स्तर से जांच कर उचित कार्रवाई की जा सके।
न्यूज़ देखो: पीडीएस व्यवस्था में सुधार की दरकार
इस निरीक्षण ने एक बार फिर यह उजागर किया कि जन वितरण प्रणाली की जमीनी सच्चाई अब भी चिंताजनक बनी हुई है। राशन में कटौती, अनियमित वितरण और उत्तरदायित्व की कमी जैसी समस्याएं आम जनता के अधिकारों पर सीधा प्रहार हैं। न्यूज़ देखो प्रशासन से मांग करता है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई हो और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
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जिम्मेदार नागरिक बनें, अपना अधिकार पहचानें
नागरिकों को चाहिए कि वे अपने हक की जानकारी रखें, और यदि उन्हें राशन वितरण में कोई गड़बड़ी नजर आए तो उपयुक्त अधिकारियों से शिकायत करें। जागरूकता ही अधिकारों की रक्षा की पहली सीढ़ी है। आप इस खबर पर अपनी राय ज़रूर दें, इसे रेट करें और अपने गांव के लोगों से शेयर करें ताकि सभी सचेत हो सकें।