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गिरिडीह में कांग्रेस का “वोट चोर गद्दी छोड़” हस्ताक्षर अभियान तेज, डुमरी में कार्यकर्ताओं की बैठक में बना जनजागरण का संकल्प

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#गिरिडीह #कांग्रेस_अभियान : डुमरी प्रखंड में कांग्रेस नेताओं ने “वोट चोर गद्दी छोड़” अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने का लिया संकल्प
  • डुमरी प्रखंड कार्यालय में कांग्रेस द्वारा बैठक आयोजित की गई।
  • बैठक की अध्यक्षता प्रखंड पर्यवेक्षक अशोक कुमार विश्वकर्मा ने की।
  • वोट चोर गद्दी छोड़” हस्ताक्षर अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान
  • कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक मजबूती और जनसंपर्क बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
  • बैठक में कई स्थानीय कांग्रेस नेता और युवा प्रतिनिधि मौजूद रहे।

गिरिडीह के डुमरी प्रखंड में आज कांग्रेस पार्टी के “वोट चोर गद्दी छोड़” हस्ताक्षर अभियान को और गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रखंड पर्यवेक्षक अशोक कुमार विश्वकर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह अभियान सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा का संदेश है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे इस हस्ताक्षर अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाएं और जनता को मतदान के अधिकार की पवित्रता के प्रति जागरूक करें।

अशोक कुमार विश्वकर्मा ने संगठनात्मक मजबूती पर विशेष बल देते हुए कहा कि हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह जनता से जुड़े, उनकी समस्याओं को समझे और पार्टी की नीतियों को धरातल तक पहुंचाए। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों में विश्वास और पारदर्शिता की भावना को मजबूत करना है।

बैठक में प्रमुख रूप से गुड्डू मलिक (युवा कांग्रेस जिला महासचिव), नागेश्वर मंडल (कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष), दिनेश विश्वकर्मा (गिरिडीह), युसूफ अंसारी (युवा कांग्रेस प्रखंड सचिव), छोटू शर्मा (अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ प्रखंड अध्यक्ष) के साथ संदीप महतो, खुर्शीद अंसारी, कौशल अंसारी, अजीत सोनकर, तेज नारायण पंडित और बासदेव दास उपस्थित रहे।

सभी नेताओं ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया कि कांग्रेस का “वोट चोर गद्दी छोड़” अभियान अब गांव-गांव तक पहुंचेगा और आम जनता को राजनीति में पारदर्शिता, ईमानदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जागरूक किया जाएगा।

न्यूज़ देखो: लोकतंत्र की मजबूती के लिए जनजागरण अभियान जरूरी

कांग्रेस का यह हस्ताक्षर अभियान राजनीतिक जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे ग्रामीण इलाकों में लोकतांत्रिक अधिकारों और जवाबदेही के प्रति नई चेतना जगाने की संभावना है।

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