गिरिडीह में बिजली व्यवस्था को लेकर माले का विरोध, संसाधन और कर्मियों की कमी पर उठाए सवाल

राजेश सिन्हा ने कहा: “बिजली विभाग का नाम सुनते ही गिरिडीह की जनता को करंट लगता है। इसका मुख्य कारण संसाधनों, कर्मियों और अफसरों की भारी कमी है।”

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार मूलभूत सुविधाओं से जुड़े विभागों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है।

50 घंटे तक फॉल्ट खोजने में लगी रही टीम

राजेश सिन्हा ने बताया कि बिजली विभाग के लगभग 50 कर्मियों और अधिकारियों की टीम लगातार अलग-अलग क्षेत्रों में फॉल्ट खोजने में लगी रही, लेकिन लंबे समय तक खराबी का पता नहीं चल सका।

राजेश सिन्हा ने कहा: “लगातार 50 घंटे तक बिजली बाधित रही। फॉल्ट का पता लगाना भी मुश्किल हो गया था। इसके बाद कहीं जाकर बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी।”

उन्होंने कहा कि बिजली के इंतजार में अधिकांश लोग रातभर सो नहीं सके। उन्होंने यह भी कहा कि अमीर लोग वैकल्पिक व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है।

सरकार से संसाधन और कर्मी बढ़ाने की मांग

माले नेताओं ने राज्य सरकार से बिजली विभाग में संसाधन, तकनीकी उपकरण, कर्मी और अधिकारियों की बहाली जल्द करने की मांग की।

राजेश सिन्हा ने कहा: “राज्य सरकार को सबसे पहले बिजली विभाग में संसाधनों की कमी दूर करनी चाहिए और पर्याप्त कर्मियों की नियुक्ति करनी चाहिए।”

उन्होंने कहा कि मूलभूत सेवाओं से जुड़े विभागों को मजबूत करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

घरों के ऊपर से गुजर रहे बिजली तारों पर चिंता

मुफ्फसिल क्षेत्र से माले नेता कन्हाई पांडेय और असंगठित मजदूर मोर्चा के नेताओं ने बताया कि कई इलाकों में बिजली के तार घरों के ऊपर से गुजर रहे हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में बिजली विभाग को आवेदन दिया जाएगा और अधिकारियों से बातचीत भी की गई है।

कन्हाई पांडेय ने कहा: “मुफ्फसिल क्षेत्र में कई जगह बिजली तार घरों के ऊपर से गुजर रहे हैं। यह गंभीर सुरक्षा का मामला है, जिस पर विभाग को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए।”

कई कार्यकर्ता रहे मौजूद

डांडेडीह बिजली विभाग पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में किशोर राय, मसूदन कोल, नवीन पांडेय, भिखारी राय, सुनील ठाकुर, दिलचंद कोल और मोहन कोल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कार्यकर्ताओं ने बिजली व्यवस्था में सुधार और आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की।

न्यूज़ देखो: बिजली जैसी मूलभूत सेवा में लापरवाही जनता पर भारी

बिजली केवल सुविधा नहीं बल्कि आज के समय में जरूरी बुनियादी आवश्यकता बन चुकी है। लंबे समय तक बिजली बाधित रहने से आम जनजीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और छोटे व्यवसाय सीधे प्रभावित होते हैं। यदि विभाग में संसाधनों और कर्मियों की कमी है तो सरकार को प्राथमिकता के आधार पर इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। साथ ही सुरक्षा मानकों की अनदेखी भविष्य में बड़े हादसों को जन्म दे सकती है। हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

मजबूत व्यवस्था से ही मिलेगी आम लोगों को राहत

जब बुनियादी सेवाएं बेहतर होती हैं तभी लोगों का जीवन आसान और सुरक्षित बनता है। बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को मजबूत करना किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है।

समाज और प्रशासन दोनों को मिलकर समस्याओं की पहचान और समाधान के लिए सक्रिय रहना चाहिए। जागरूक नागरिक ही व्यवस्था में सुधार की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं।

आप भी अपने क्षेत्र की बिजली समस्याओं और सुझावों को कमेंट में साझा करें। खबर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और जनहित के मुद्दों पर जागरूकता फैलाने में अपनी भागीदारी निभाएं।