#कोलेबिरा #सरकारी_सेवाएं : सेवा का अधिकार सप्ताह में प्रमाण पत्र, पेंशन, जॉब कार्ड से लेकर स्वास्थ्य जांच तक, ग्रामीणों ने मौके पर उठाया लाभ
- बंदरचुवां और डोमटोली पंचायत में सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत शिविर आयोजित।
- विधायक नमन बिक्सल कोनगाड़ी ने ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी लेकर लाभ उठाने को प्रेरित किया।
- लोगों को वृद्धा पेंशन, जॉब कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, साइकिल, स्वेटर और विभिन्न प्रमाण पत्र मिले।
- शिविर में स्वास्थ्य जांच, पेयजल, पशुपालन, कृषि, पेंशन, आवास योजनाएं, राशन कार्ड संबंधी सेवाएं उपलब्ध थीं।
- 180 लोगों की स्वास्थ्य जांच, 31 जॉब कार्ड, 130+85 अबुआ आवास आवेदनों समेत सैकड़ों आवेदन प्राप्त हुए।
- कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन, ग्रामीणों की भारी उपस्थिति में शिविर रहा सफल।
कोलेबिरा प्रखंड क्षेत्र के बंदरचुवां और डोमटोली पंचायत में सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का विशेष आयोजन किया गया। दोनों पंचायतों के शिविरों में सुबह से ही भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली, अपने आवेदन जमा किए और मौके पर ही प्रमाण-पत्र एवं परिसंपत्तियों का लाभ प्राप्त किया। शिविर में बच्चों को साइकिल और स्वेटर, वृद्धों को पेंशन स्वीकृति तथा कई लाभुकों को जॉब कार्ड और प्रमाण पत्र वितरित किए गए।
ग्रामीणों के द्वार पर सरकार: विधायक नमन बिक्सल कोनगाड़ी
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कोलेबिरा विधायक नमन बिक्सल कोनगाड़ी ने कहा कि शिविरों का उद्देश्य ग्रामीणों तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है।
विधायक ने कहा: “जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे आपके पंचायत में मिले, इसी दृष्टि से सरकार आपके द्वार तक पहुंच रही है।”
उन्होंने लोगों को अधिकाधिक संख्या में शिविरों में भाग लेने और योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। विधायक ने स्पष्ट किया कि शिविर के माध्यम से आवेदन प्राप्त कर समस्याओं का तत्काल निवारण किया जा रहा है और यह सेवा का अधिकार अधिनियम की भावना को मजबूत करता है।
सेवा गारंटी अधिनियम पर जागरूकता: जिला परिषद अध्यक्ष रोस प्रतिमा सोरेंग
इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष रोस प्रतिमा सोरेंग ने ग्रामीणों को “झारखंड राज्य सेवा गारंटी अधिनियम 2011” के प्रावधानों से अवगत कराया। उन्होंने स्पष्ट किया कि:
- प्रमाण पत्र, भूमि संबंधी सेवा या योजना लाभ के लिए समय सीमा तय है।
- समय सीमा में सेवा न मिलने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई का प्रावधान है।
यह जानकारी ग्रामीणों को अपने अधिकारों को समझने और समय पर सेवा की मांग करने के लिए प्रेरित करती है।
पंचायत में मिल रही त्वरित सेवाएं
झामुमो केंद्रीय सदस्य फिरोज अली ने बताया कि शिविर में जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र तुरंत जारी किए जा रहे हैं।
सांसद प्रतिनिधि सुनील खड़िया ने कहा कि शिविर में:
- जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र
- नया राशन कार्ड
- दाखिल-खारिज
- भूमि नवीकरण एवं धारण प्रमाण पत्र
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति
जैसे अनेक आवेदन ऑन द स्पॉट निष्पादन सहित लिए जा रहे हैं।
स्वास्थ्य, कृषि, पेंशन से लेकर आवास तक
मुखिया विलियम समद और सुगड़ जड़िया ने बताया कि शिविरों में ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर आवेदन लेकर मौके पर निपटान हो रहा है।
प्रखंड विकास पदाधिकारी वीरेंद्र किंडो और अंचलाधिकारी अनूप कच्छप ने वृद्धावस्था पेंशन, पशुपालन, पेयजल, व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगे स्टॉल में बीपी, शुगर जांच एवं दवा वितरण किया गया। ग्रामीणों को नियमित स्वास्थ्य जांच करने की सलाह दी गई।
उपस्थित जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की उल्लेखनीय भूमिका
कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित थे:
- विधायक नमन बिक्सल कोनगाड़ी
- जिला परिषद अध्यक्ष रोस प्रतिमा सोरेंग
- प्रखंड विकास पदाधिकारी वीरेंद्र किंडो
- अंचलाधिकारी अनूप कच्छप
- मुखिया विलियम समद, मुखिया सुगड़ जड़िया
- झामुमो केंद्रीय सदस्य फिरोज अली
- कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष रावेल लकड़ा
- 15 सूत्रीय कार्यक्रम जिला सदस्य क्लेमेंट टेटे
- सांसद प्रतिनिधि सुनील खड़िया
- मंडल अध्यक्ष राकेश कोनगाड़ी
- कांग्रेस युवा विधानसभा अध्यक्ष अमृत डुंगडुंग
- बीपीओ संजीता कुमारी
- फुल्केरिया डांग, महिमा केरकेट्टा, रोशन केरकेट्टा, संजय केरकेट्टा
शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल:
स्वास्थ्य, कृषि, आपूर्ति, मुख्यमंत्री सहायता योजना, आवास, केवाईसी, सामाजिक सुरक्षा, बिजली, राजस्व, मनरेगा, शिक्षा, कल्याण, आंगनबाड़ी विभाग आदि।
शिविर में प्राप्त हुए महत्वपूर्ण आंकड़े
- 180 लोगों की स्वास्थ्य जांच और दवा वितरण
- 31 मनरेगा जॉब कार्ड बनाए गए
- अबुआ आवास आवेदन
- लचरागढ़: 130
- बरसलोया: 85
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि, इआरएस, अपार, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र आदि के भी सैकड़ों आवेदन प्राप्त
न्यूज़ देखो: सेवा का अधिकार अब गांव तक
यह शिविर दर्शाता है कि यदि सेवा लोगों तक पहुंचे, तो पारदर्शिता और जवाबदेही स्वतः मजबूत होती है। ग्रामीण अब सुविधा के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं लगाते, बल्कि योजनाएं उनकी पंचायत तक पहुंच रही हैं। यही लोकतांत्रिक शासन की दिशा है—जनता के द्वार पर सेवा।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
अधिकार का लाभ उठाएं, जागरूक बनें और बदलाव लाएं
सरकारी योजनाएं तभी सफल होती हैं जब आम नागरिक उन्हें पाने के लिए जागरूक और सक्रिय हों। सेवा का अधिकार सप्ताह ने यह दिखाया कि अधिकार केवल दस्तावेज नहीं, बल्कि ज़मीनी लाभ हैं।
आइए योजनाओं की जानकारी जुटाएं, आवेदन करें और दूसरों को भी लाभ दिलाने में सहयोग करें।
आपके क्षेत्र में किस योजना का लाभ सबसे अधिक आवश्यक है?
अपनी राय कमेंट में लिखें, यह खबर साझा करें और जागरूकता को पंचायत से पूरे समाज तक पहुंचाएं।
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