#गिरिडीह #प्रशासनिकबैठक : उपायुक्त रामनिवास यादव ने खाद्य आपूर्ति योजनाओं की समीक्षा कर डोर स्टेप डिलीवरी को और तेज करने के दिए निर्देश
- जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने आपूर्ति विभाग की बैठक की अध्यक्षता की।
- डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था को लेकर संबंधित एजेंसियों से की विस्तृत चर्चा।
- एनएफए ग्रीन कार्ड, किरासन तेल, चावल, चीनी, नमक वितरण की की गई समीक्षा।
- शत-प्रतिशत योग्य लाभुकों को लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
- लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
गिरिडीह जिला मुख्यालय में गुरुवार को उपायुक्त रामनिवास यादव ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में आपूर्ति विभाग की डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था को लेकर एक अहम बैठक की। बैठक में उन्होंने विभागीय कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की यह प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र लाभुक योजनाओं से वंचित न रहे।
खाद्य वितरण प्रणाली की गहन समीक्षा
बैठक में उपायुक्त ने एनएफए ग्रीन कार्ड, किरासन तेल, चावल, चीनी, नमक वितरण जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र लाभुकों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से सामग्री पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर अनियमितता पाई गई तो संबंधित अधिकारी और एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा: “डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था सरकार की जनकल्याणकारी योजना है। इसे कुशलता और ईमानदारी से लागू करना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है।”
एजेंसियों के साथ हुई समीक्षा बैठक
बैठक के दौरान उपायुक्त ने डोर स्टेप डिलीवरी प्रणाली में लगे एजेंसियों के प्रतिनिधियों से भी संवाद किया और उनसे वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रखंड में राशन की आपूर्ति समय पर सुनिश्चित की जाए और किसी भी लाभुक को राशन लेने के लिए अतिरिक्त परेशानी का सामना न करना पड़े।
बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी समेत कई संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने उपायुक्त को प्रखंडवार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और वर्तमान स्थिति से अवगत कराया।
पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर
उपायुक्त ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए समय-समय पर फील्ड निरीक्षण आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक वितरण बिंदु की स्थिति की नियमित जांच की जाए और किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाए।
न्यूज़ देखो: योजनाओं के क्रियान्वयन में जवाबदेही ही कुशल प्रशासन की पहचान
गिरिडीह प्रशासन द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था की समीक्षा यह दिखाती है कि सरकार आमजन तक सुविधाएं पहुंचाने को लेकर गंभीर है। इस बैठक से यह भी संकेत मिला कि अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
जनता तक पहुंचना ही विकास की सच्ची परिभाषा
जनकल्याणकारी योजनाएं तभी सफल होंगी जब उनका लाभ वास्तविक पात्रों तक बिना रुकावट पहुंचे। अब समय है कि हर नागरिक अपनी भूमिका निभाए, अनियमितता दिखे तो आवाज उठाए और व्यवस्था को मजबूत बनाए। सजग नागरिक बनें, अपनी राय कमेंट करें और इस खबर को साझा कर जागरूकता फैलाएं।
