समाहरणालय में डीसी समीरा एस ने जनता दरबार के साथ किया कार्यालयों का निरीक्षण

#पलामू #जनता_दरबार — डीसी ने सुनीं जनसमस्याएं, दिए त्वरित निष्पादन के निर्देश

• जनता दरबार में आमजनों से सीधे रूबरू हुईं उपायुक्त समीरा एस
• अवैध कब्जा, चापाकल निजीकरण, बिजली फाइन, सेविका चयन जैसे मुद्दों पर फरियाद
• सभी आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को सौंपा गया, शीघ्र निष्पादन के निर्देश
• समाहरणालय परिसर स्थित विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया
• कार्यालयों की साफ-सफाई, उपस्थिति, पंजी संधारण की हुई समीक्षा
• कर्मियों को दिए निर्देश — समय पर उपस्थिति व स्वच्छता में सहयोग अनिवार्य

जनता दरबार में आमजन की सुनी गई फरियादें

बुधवार को पलामू उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्रीमती समीरा एस ने अपने कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में आम नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित किया।
इस दौरान नागरिकों ने व्यक्तिगत, सामाजिक, और प्रशासनिक समस्याओं को डीसी के समक्ष रखा।

फरियादियों द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों में शामिल थे:

• जमीन पर अवैध घेराबंदी
• आंगनबाड़ी सेविका चयन में गड़बड़ी
• नौकरी में पुनर्बहाली
• सरकारी चापाकल को निजीकरण से मुक्त करना
• बिजली बिल में फाइन को माफ करने की मांग
• घर से निकाले जाने जैसी पारिवारिक समस्याएं

डीसी समीरा एस ने सभी आवेदनों को गंभीरता से लिया और उन्हें संबंधित विभागों को अग्रसारित करते हुए समयबद्ध निष्पादन के निर्देश दिए।

समाहरणालय परिसर का विस्तृत निरीक्षण

जनता दरबार के बाद डीसी समीरा एस ने समाहरणालय परिसर में स्थित विभिन्न कार्यालयों का गहन निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यालयों का जायजा लिया:

• जिला आपूर्ति कार्यालय
• भू अर्जन कार्यालय
• सामाजिक सुरक्षा शाखा
• सामान्य प्रशासनिक शाखा

निरीक्षण में कार्यालय की उपस्थिति पंजी, दस्तावेज संधारण, कर्मचारियों की उपस्थिति, रख-रखाव और साफ-सफाई जैसे बिंदुओं की समीक्षा की गई।

निर्देश: समयपालन और स्वच्छता जरूरी

डीसी ने सभी कर्मियों को समय पर कार्यालय आने, दैनिक कार्यों के प्रति सजग रहने, और स्वच्छता बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और अनुशासन से ही जनविश्वास बढ़ाया जा सकता है।

न्यूज़ देखो : जनता से जुड़ाव और प्रशासनिक अनुशासन

न्यूज़ देखो ऐसे ही उदाहरणों को सामने लाता रहेगा, जहाँ प्रशासनिक दक्षता और जन सहभागिता एकसाथ देखी जाती है।
जनता दरबार और सतत निरीक्षण जैसे कदम न केवल समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करते हैं, बल्कि एक उत्तरदायी प्रशासन की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होते हैं।

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