#गिरिडीह #अवैधखनन : उपायुक्त ने अधिकारियों को नियमित जांच और छापेमारी के निर्देश दिए
- डीसी रामनिवास यादव ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए।
- अवैध खनन और परिवहन पर तुरंत कार्रवाई का आदेश।
- वन क्षेत्रों में क्रशर संचालन और माईका उत्खनन पर रोक लगाने की बात कही।
- संबंधित टीमों को नियमित छापेमारी का निर्देश दिया गया।
- किसी भी शिकायत पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने को कहा गया।
गिरिडीह जिला प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने स्पष्ट कहा है कि जिले में किसी भी कीमत पर अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नियमित रूप से जांच अभियान चलाया जाए और यदि किसी भी प्रकार की अवैध खनन या परिवहन संबंधी सूचना मिले तो तत्काल कार्रवाई की जाए।
वन क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर निगरानी
उपायुक्त ने यह भी कहा कि वन क्षेत्रों में अवैध खनन, क्रशर संचालन और माईका उत्खनन पर विशेष निगरानी रखी जाए। इसके लिए नियमित छापेमारी करने और दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा: “अवैध खनन से न केवल राजस्व की हानि होती है, बल्कि पर्यावरण को भी गंभीर खतरा होता है। ऐसे मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
प्रशासन की सख्त चेतावनी
उन्होंने साफ किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आम जनता से भी अपील की गई है कि वे अवैध खनन की सूचना तुरंत जिला प्रशासन को दें।
न्यूज़ देखो: अवैध खनन पर प्रशासन की सख्त पहल
गिरिडीह में अवैध खनन लंबे समय से एक गंभीर समस्या रही है। उपायुक्त की यह सख्ती न केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी को दर्शाती है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
सुरक्षित पर्यावरण, जिम्मेदार समाज
खनिज संपदा हमारी धरोहर है। इसका सही उपयोग और संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन का सहयोग करें और जागरूक नागरिक बनें।
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