#गढ़वा #कल्याण_विभाग : जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने दिए सख्त निर्देश — छात्रवृत्ति से लेकर आवासीय विद्यालय तक हर बिंदु पर हुई चर्चा
- समाहरणालय सभागार में कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
- उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने कहा — लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
- प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, बिरसा आवास, साइकिल वितरण, PMJVK, SC/ST सहायता पर विशेष फोकस।
- छात्रावासों की मरम्मत, आवासीय विद्यालयों की स्थिति, रिक्तियों पर शीघ्र कार्य करने के निर्देश।
- स्थल निरीक्षण और ग्राउंड रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी अफसरों को दी गई।
- सभी योजनाओं की अद्यतन रिपोर्ट अगली बैठक में देने का आदेश।
गढ़वा जिला प्रशासन द्वारा आज आयोजित समीक्षा बैठक में जनकल्याण योजनाओं की जमीनी प्रगति का आकलन किया गया। उपायुक्त दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कल्याण विभाग के लगभग सभी महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों को योजनावार परखा गया। कल्याण पदाधिकारी धीरज प्रकाश द्वारा प्रस्तुत प्रेज़ेंटेशन में लक्ष्य, प्रगति और चुनौतियों को विस्तार से रखा गया।
उपायुक्त ने चेताया: योजनाओं में लापरवाही नहीं चलेगी
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि विकास योजनाएं प्रशासन की प्राथमिकता में हैं और इनमें ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अफसर अपने क्षेत्र का स्थल भ्रमण कर रियल टाइम स्थिति की रिपोर्ट दें। कोई भी योजना कागज़ों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे।
उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने कहा: “योजनाओं में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी लाभुकों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है।”
उन्होंने खास तौर पर कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं, साइकिल वितरण, आवासीय विद्यालयों की मरम्मत, और आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति जैसे बिंदुओं को शीघ्र पूरा करें, ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
इन योजनाओं की हुई समीक्षा
बैठक में निम्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति रखी गई:
- प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- साइकिल वितरण योजना
- बिरसा आवास योजना
- धुमकुड़िया भवन निर्माण योजना
- वन अधिकार अधिनियम-2006
- मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)
- सarna एवं कब्रिस्तान घेराबंदी योजना
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना
- आवासीय विद्यालयों में रिक्तियों की स्थिति
- छात्रावासों का जीर्णोद्धार कार्य
- SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सहायता
- अल्पसंख्यक/पिछड़ा वर्ग विद्यालय निर्माण कार्य
- मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना
अफसरों को सौंपी गई जवाबदेही
बैठक में मौजूद सभी पदाधिकारियों को उनके संबंधित क्षेत्र की पूर्ण जवाबदेही सौंपी गई। उपायुक्त ने कहा कि आगामी समीक्षा बैठक में सभी योजनाओं की अपडेटेड रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए टाइमलाइन तय की गई है, और डेडलाइन से बाहर जाने पर जवाबदेही तय होगी।
जिला कल्याण पदाधिकारी धीरज प्रकाश ने बताया: “हमारे पास योजनाओं का विस्तृत डेटा है। कई योजनाओं में 80% तक कार्य पूरा हो चुका है, बाकी कार्यों को भी जल्द निष्पादित किया जाएगा।”
न्यूज़ देखो: योजनाओं के ज़मीनी असर की असली तस्वीर
गढ़वा में आयोजित इस समीक्षा बैठक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि योजनाएं सिर्फ फाइलों में नहीं, जमीनी स्तर पर दिखनी चाहिए। छात्रवृत्ति से लेकर स्कूल भवनों तक, हर योजना अगर सही समय पर लागू हो तो आम जनता को बड़ा लाभ मिल सकता है। न्यूज़ देखो ऐसी बैठकों की मॉनिटरिंग करता रहेगा, ताकि जनहित से जुड़ी योजनाएं कागज़ों से निकलकर ज़मीनी असर पैदा करें।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
सजग नागरिक, मजबूत प्रशासन
जनभागीदारी से ही योजनाएं सफल बनती हैं। आइए हम सब मिलकर सरकारी योजनाओं की निगरानी, फीडबैक, और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।
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