#गारू #प्रशासनिक_निरीक्षण : डीडीसी सैय्यद रियाज अहमद ने किया योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण — आवास, स्वास्थ्य, मनरेगा और कृषि क्षेत्र की समीक्षा के साथ अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश
- करवाई पंचायत में अबुआ आवास योजना के अंतर्गत पूजा देवी को कराया गया गृह प्रवेश
- मनरेगा के तहत आम बागवानी योजनाओं का हुआ निरीक्षण, कार्य में तेजी के निर्देश
- गारू रेफरल अस्पताल में OPD से लेकर प्रसव कक्ष तक सुविधाओं की स्थिति का लिया जायजा
- समीक्षा बैठक में 100 दिन रोजगार, आवास कार्यों की समयसीमा और पोर्टल अपडेट पर दिया गया जोर
- सभी विभागों को लक्ष्य की 100% प्राप्ति सुनिश्चित करने और सत्यापन/डेटा अपडेट के निर्देश
करवाई पंचायत से शुरू हुआ निरीक्षण, लाभुक को सौंपा गया आवास
शनिवार को उप विकास आयुक्त सैय्यद रियाज अहमद ने गारू प्रखंड अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की जमीनी हकीकत परखने हेतु स्थलीय निरीक्षण किया। इसकी शुरुआत करवाई पंचायत से हुई, जहां अबुआ आवास योजना के तहत लाभुक पूजा देवी को उनके नवनिर्मित आवास में विधिवत गृह प्रवेश कराया गया। निरीक्षण के क्रम में अन्य अधूरे आवास कार्यों, जैसे गुड्डू नायक के घर, की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
मनरेगा और बागवानी योजना का मूल्यांकन
निरीक्षण के क्रम में डीडीसी ने करवाई पंचायत में मनरेगा अंतर्गत आम बागवानी योजना के कार्यों को देखा। लालमुनि देवी, देवंती देवी और भगदेव उरांव के खेतों में चल रहे बागवानी कार्य का जायजा लिया गया। डीडीसी ने अधिकारियों को योजनाओं की गुणवत्ता और समय पर पूरा करने को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।
गारू रेफरल अस्पताल में व्यवस्था की जाँच
डीडीसी ने गारू रेफरल अस्पताल का भी गहन निरीक्षण किया। यहां उन्होंने ओपीडी, शिशु वार्ड, प्रसव कक्ष, टीबी जांच कक्ष, सामान्य वार्ड सहित सभी प्रमुख विभागों की स्थिति का मूल्यांकन किया। अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने हेतु आवश्यक निर्देश भी दिए गए, जिससे क्षेत्र के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर मिल सकें।
समीक्षा बैठक में योजनाओं पर जोर, सख्त चेतावनी भी दी
निरीक्षण के पश्चात प्रखंड कार्यालय के सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में डीडीसी ने मनरेगा योजनाओं पर विशेष चर्चा की और प्रत्येक परिवार को 100 दिन रोजगार सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी योजना में लापरवाही या गड़बड़ी की पुष्टि होती है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सैय्यद रियाज अहमद, उप विकास आयुक्त: “लक्ष्य प्राप्ति सभी विभागों की ज़िम्मेदारी है। योजनाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता अनिवार्य है।”
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि 15 जुलाई तक सभी लाभुकों का सत्यापन कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। उन्होंने किस्तों के भुगतान में देरी नहीं होने की सख्त हिदायत दी।
अन्य विभागों को भी दिए विशेष निर्देश
- समाज कल्याण विभाग को समय पर पोर्टल अपडेट करने और सभी योजनाओं की प्रविष्टि सुनिश्चित करने का निर्देश मिला।
- कृषि विभाग को बीज वितरण में पारदर्शिता और लाभुक चयन की सटीकता सुनिश्चित करने को कहा गया।
- पशुपालन विभाग को टीकाकरण डेटा समय पर अपडेट करने और रिपोर्टिंग दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया।
- JSLPS प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक को आजीविका बढ़ाने हेतु विशेष कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया।
- शिक्षा विभाग को सभी योग्य रसोइयों के लिए आयुष्मान भारत कार्ड बनवाने का आदेश दिया गया।
इस समीक्षा में डीआरडीए निदेशक, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी सहित सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
न्यूज़ देखो: ज़मीन से जुड़ी नीतियों में पारदर्शिता की उम्मीद
डीडीसी के नेतृत्व में गारू प्रखंड में योजनाओं का वास्तविक मूल्यांकन यह संकेत देता है कि प्रशासन अब केवल फाइलों पर नहीं, बल्कि धरातल पर भी बदलाव लाने को प्रतिबद्ध है। ‘न्यूज़ देखो’ मानता है कि नियमित स्थलीय निरीक्षणों से न केवल योजनाओं में तेजी आती है, बल्कि जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है।
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सजग प्रशासन, मजबूत प्रखंड
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