#गिरिडीह #विकास_मांग — सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने दो मुद्दों पर प्रशासन को सौंपे ज्ञापन, त्वरित कार्रवाई की उम्मीद
- डांडीडीह स्थित जर्जर पुल के स्थान पर नए पुल निर्माण की मांग
- RTI के तहत सूचना नहीं मिलने और अपील पर सुनवाई नहीं होने की शिकायत
- सिविल सोसाइटी गिरिडीह ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर जताई चिंता
- सेवा आचरण नियम और सूचना अधिकार अधिनियम के उल्लंघन का आरोप
- डीसी ने दोनों मामलों पर जल्द कार्रवाई का दिया आश्वासन
- निर्मल झुनझुनवाला, सुनील खंडेलवाल सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता रहे उपस्थित
जर्जर पुल बना हादसे का प्रतीक, नई संरचना की मांग तेज
गिरिडीह के डांडीडीह इलाके में स्थित पुराने और जर्जर हो चुके पुल को लेकर स्थानीय नागरिकों और सिविल सोसाइटी गिरिडीह के सदस्यों ने शुक्रवार को उपायुक्त से मुलाकात की।
सदस्यों ने स्पष्ट रूप से बताया कि यह पुल अब आवागमन के लिए बेहद खतरनाक हो चुका है और किसी बड़े हादसे की आशंका को जन्म दे रहा है।
ज्ञापन के माध्यम से नए पुल के अविलंब निर्माण की मांग की गई ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
“यह पुल अब जान का खतरा बन चुका है। हम उपायुक्त महोदय से गुज़ारिश करते हैं कि इसपर त्वरित कार्रवाई हो।”
– निर्मल झुनझुनवाला, सामाजिक कार्यकर्ता
सूचना के अधिकार अधिनियम का खुला उल्लंघन
ज्ञापन का दूसरा हिस्सा RTI कानून के क्रियान्वयन से जुड़ा था।
सदस्यों ने आरोप लगाया कि गिरिडीह जिले के कई जन सूचना पदाधिकारी समय पर जानकारी नहीं दे रहे हैं।
इसके अलावा प्रथम अपील के मामलों में भी सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे नागरिकों को न्याय नहीं मिल पा रहा है।
ज्ञापन में यह भी कहा गया कि यह स्थिति सरकारी दिशा-निर्देशों और सेवा आचरण नियमों की खुली अवहेलना है।
“जब सरकार और मुख्य सूचना आयुक्त खुद बार-बार दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो इनका पालन क्यों नहीं हो रहा?”
– सुनील खंडेलवाल, सूचना अधिकार कार्यकर्ता
उपायुक्त का सकारात्मक आश्वासन
ज्ञापन सौंपे जाने के बाद उपायुक्त गिरिडीह ने सिविल सोसाइटी को आश्वस्त किया कि दोनों मामलों पर शीघ्रता से संज्ञान लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पुल निर्माण का मामला लोक निर्माण विभाग से समन्वय कर जल्द निपटाया जाएगा, वहीं RTI मामलों में संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।
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