
#गिरिडीह #विकाससमीक्षा : मनरेगा, आवास योजनाओं और हरित ग्राम योजना की प्रगति पर की गई गहन समीक्षा
- उपायुक्त रामनिवास यादव ने समाहरणालय सभागार में समीक्षा बैठक की।
- मनरेगा, पीएम आवास, बिरसा हरित ग्राम योजना, अबुआ आवास योजना पर हुई चर्चा।
- लंबित योजनाओं को अविलंब पूरा करने का निर्देश दिया गया।
- शत-प्रतिशत जियो-टैगिंग सुनिश्चित करने पर दिया गया जोर।
- कार्यों में कोताही बरतने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को चेतावनी।
गिरिडीह समाहरणालय सभागार में आयोजित एक अहम बैठक में उपायुक्त रामनिवास यादव ने विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने साफ कहा कि सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुँचना चाहिए। बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना और अबुआ आवास योजना की प्रगति पर विशेष चर्चा हुई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि वर्षों से लंबित परियोजनाओं को तुरंत पूरा किया जाए और मानव दिवस सृजन में तेजी लाई जाए।
समयबद्ध और पारदर्शी कार्यों पर जोर
बैठक में उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि योजनाओं की प्रगति में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पोटो हो खेल मैदान समेत अन्य योजनाओं को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।
जियो-टैगिंग की अनिवार्यता
योजनाओं की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने सभी योजनाओं की 100 प्रतिशत जियो-टैगिंग पर बल दिया। उनका कहना था कि इससे कार्यों की प्रगति पर नजर रखना आसान होगा और गड़बड़ियों की संभावना कम होगी।
लापरवाह अधिकारियों को मिली चेतावनी
बैठक में उपायुक्त ने यह भी साफ कर दिया कि किसी भी स्तर पर कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी अधिकारी या कर्मचारी जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा: “लंबित योजनाओं को जल्द पूरा करें और यह सुनिश्चित करें कि योजनाओं का सीधा लाभ जनता को समय पर मिले। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

न्यूज़ देखो: विकास योजनाओं की रफ्तार पर प्रशासन का सख्त रुख
इस समीक्षा बैठक से यह स्पष्ट संदेश गया है कि जिला प्रशासन योजनाओं की सुस्ती को लेकर अब गंभीर है। योजनाओं की समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना ही जनहित में असली उपलब्धि होगी। यदि चेतावनियों के बाद भी लापरवाही जारी रही, तो जिम्मेदारों पर सख्ती तय है।
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जनता की भलाई के लिए जरूरी है जिम्मेदारी
गिरिडीह प्रशासन का यह कदम विकास की दिशा में एक मजबूत संदेश है। अब समय है कि सभी अधिकारी मिलकर जनता को योजनाओं का वास्तविक लाभ दिलाएं। अपनी राय कमेंट करें और इस खबर को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हों और विकास में सहभागिता निभा सकें।