#लातेहार #जन_शिकायत — जमीन विवाद, आवास और आंगनबाड़ी चयन जैसे मामलों पर हुई सुनवाई, डीसी ने दिया शीघ्र समाधान का भरोसा
- उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में साप्ताहिक जन सुनवाई का आयोजन
- 08 आवेदन प्राप्त, अधिकतर जमीन विवाद और आवास योजना से जुड़े
- डीसी ने सभी शिकायतों की जांच कर शीघ्र निपटारे के दिए निर्देश
- अधिकारियों को भौतिक सत्यापन के साथ समस्या समाधान का आदेश
- हर मंगलवार और शुक्रवार को जन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन अनिवार्य
डीसी कार्यालय कक्ष में आयोजित हुआ साप्ताहिक शिविर
लातेहार उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय कक्ष में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन हुआ।
इस मौके पर जिले के विभिन्न प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी-अपनी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखीं। डीसी ने एक-एक कर सभी 08 शिकायतों को गंभीरता से सुना और त्वरित जांच के आदेश दिए।
जमीन विवाद, प्रधानमंत्री आवास और आंगनबाड़ी चयन मुख्य विषय
इस बार जो आवेदन प्राप्त हुए उनमें जमीन विवाद, प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ से वंचित होना और आंगनबाड़ी केंद्रों में गलत चयन जैसे गंभीर मुद्दे शामिल थे।
उपायुक्त ने इन समस्याओं को समयबद्ध तरीके से सुलझाने के लिए संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी किए।
उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने कहा: “हर एक आवेदन का भौतिक सत्यापन कर, निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई की जाए ताकि आम जनता का प्रशासन में विश्वास बना रहे।”
जिम्मेदार पदाधिकारियों को निर्देश
डीसी ने जन शिकायतों के निष्पादन को लेकर कड़े शब्दों में सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने स्तर पर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें और समाधान की दिशा में शीघ्र कदम उठाएं।
उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी शिकायत को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाएगा और जवाबदेही तय की जाएगी।
नियमित जन शिकायत निवारण से जनता को राहत
उपायुक्त ने जानकारी दी कि जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को जिला, अनुमंडल और प्रखंड कार्यालयों में जन शिकायत निवारण शिविर आयोजित किए जाते हैं।
इस पहल का उद्देश्य है कि प्रशासनिक व्यवस्था को जमीनी स्तर पर अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाया जा सके।
न्यूज़ देखो: प्रशासनिक सुनवाई की मजबूत कड़ी
लातेहार जिला प्रशासन द्वारा संचालित साप्ताहिक जन शिकायत निवारण शिविर लोगों की उम्मीद का केंद्र बनते जा रहे हैं।
उपायुक्त द्वारा समस्याओं को गंभीरता से सुनना और तत्काल कार्रवाई का भरोसा देना इस बात का संकेत है कि शासन अब संवाद और समाधान की दिशा में सक्रिय है।
न्यूज़ देखो इन प्रयासों की सराहना करता है और चाहता है कि अन्य जिलों में भी इस प्रकार की संवेदनशीलता दिखाई जाए।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
अपनी बात कहें, समाधान की राह खुलती है
सक्रिय जनभागीदारी और संवादात्मक प्रशासन ही लोकतंत्र की ताकत है।
लोगों को चाहिए कि वे अपनी समस्याएं बेहिचक सामने रखें, और प्रशासन को चाहिए कि हर शिकायत को गंभीरता से लें।
आप भी इस पहल पर अपनी राय जरूर दें, खबर को शेयर करें और लोकतंत्र को और मजबूत बनाएं।
