#गढ़वा #मंडलडैम — समाहरणालय सभागार में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक, डूब क्षेत्र के 6 गांवों के पुनर्वास को लेकर प्रशासन हुआ सक्रिय
- 08 मई को समाहरणालय सभागार में मंडल डैम परियोजना पर विशेष समीक्षा बैठक आयोजित
- उपायुक्त शेखर जमुआर ने डूब क्षेत्र के 6 गांवों के पुनर्वास पर दिए सख्त निर्देश
- बैठक में पुलिस अधीक्षक, डीएफओ, एसडीओ समेत कई उच्चाधिकारी रहे मौजूद
- 780 प्रभावित परिवारों को जमीन और 15 लाख की राशि दो किश्तों में देने की योजना
- उपायुक्त ने कहा – बाहरी हस्तक्षेप और नकारात्मकता से बचें ग्रामीण
- जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभ दिलाने का भी दिया गया आश्वासन
समाहरणालय सभागार में डूब क्षेत्र पर गंभीर मंथन
गढ़वा जिले के समाहरणालय सभागार में 08 मई 2025 को मंडल डैम निर्माण कार्य को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त शेखर जमुआर ने की, जिसमें पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पाण्डेय, डीएफओ साउथ एबिन बेन्नी एब्राह्म, रंका अनुमंडल पदाधिकारी रुद्र प्रताप, बड़गड़ बीडीओ अमित कुमार, पलामू कार्यपालक अभियंता, डूब क्षेत्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष, मदगाड़ी “च” की मुखिया, सहायक अध्यापक, सेविका-सहायिका, जेएसएलपीएस कोऑर्डिनेटर और स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद रहे।
बैठक का मुख्य उद्देश्य मंडल डैम परियोजना के शेष कार्यों में आ रही बाधाओं की समीक्षा और पुनर्वास प्रक्रिया को गति देना था।
पुनर्वास स्थल पर सकारात्मक रुख अपनाने का निर्देश
बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी अधिकारियों और स्थानीय प्रतिनिधियों से स्पष्ट शब्दों में कहा कि डूब क्षेत्र के अंतर्गत चिन्हित सभी छह गांवों के लोग चिन्हित स्थलों पर पुनर्वास के लिए सकारात्मक रवैया अपनाएं। उन्होंने कहा कि:
“कोई भी बाहरी हस्तक्षेप या नकारात्मक गतिविधि पुनर्वास प्रक्रिया में रुकावट बन सकती है, इसे सख्ती से रोका जाए। किसी भी समस्या या विवाद की स्थिति में तुरंत जिला प्रशासन को सूचित करें।”
— शेखर जमुआर, उपायुक्त गढ़वा
प्रभावित परिवारों को मिलेगा समुचित लाभ
प्रशासन की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि बड़गड़ प्रखंड के मदगाड़ी “च” पंचायत के 6 गांव डूब क्षेत्र में आते हैं, जिनके लिए पहले ही सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। 780 परिवारों को एक-एक एकड़ जमीन तथा 15 लाख रुपए की राशि दो किस्तों में प्रदान की जाएगी।
इसके अलावा, उन्हें पुनर्वास स्थल पर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और अन्य मूलभूत सुविधाओं का भी लाभ सुनिश्चित किया जाएगा।
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