#गिरिडीह #सहकारितासमीक्षा – उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर विकास कार्यों में तेजी लाने का दिया स्पष्ट संकेत
- सहकारिता विभाग की योजनाओं की हुई गहन समीक्षा
- लैंप्स, समितियाँ, गोदाम, फसल बीमा और कोल्ड रूम जैसे विषयों पर हुई विस्तृत चर्चा
- अपूर्ण योजनाओं को जल्द पूरा करने और चालू यूनिट्स को संचालन में लाने के निर्देश
- सौर और बिजली चालित कोल्ड स्टोरेज की प्रगति की हुई समीक्षा
- धान और उर्वरक उठाव व्यवस्था को सुचारु करने का दिया गया निर्देश
- बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और सहकारिता पदाधिकारी रहे मौजूद
सहकारिता योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश
गिरिडीह समाहरणालय सभागार में मंगलवार को आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में विभाग से संबंधित लैंप्स, पंजीकृत समितियाँ, गोदाम निर्माण, फसल बीमा, और कोल्ड रूम जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।
उपायुक्त ने कहा कि जो भी यूनिट्स अब तक अपूर्ण हैं, उन्हें शीघ्र पूरा किया जाए और जो योजनाएँ पूरी हो चुकी हैं, उन्हें तुरंत संचालन में लाया जाए, ताकि आम किसानों और लाभुकों को सीधा लाभ मिल सके।
कोल्ड रूम और फसल बीमा योजनाओं पर विशेष ज़ोर
किसानों की भलाई के लिए योजनाओं को धरातल पर लाने की हिदायत
बैठक में सौर ऊर्जा एवं बिजली चालित कोल्ड रूम परियोजनाओं की समीक्षा भी की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि ऐसे सभी प्रोजेक्ट जो किसानों को भंडारण की सुविधा देते हैं, उन्हें शीघ्र चालू करें। इसके अलावा, फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और कवर किए गए किसानों की संख्या में बढ़ोतरी पर भी चर्चा की गई।
“सहकारिता योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, इनका बेहतर क्रियान्वयन हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।” — नमन प्रियेश लकड़ा, उपायुक्त
गोदाम निर्माण और लैंप्स की भूमिका को किया गया रेखांकित
जिला प्रशासन ने दी योजनाओं को पारदर्शी बनाने की सलाह
बैठक में गोदाम निर्माण की प्रगति, धान व उर्वरक के उठाव की व्यवस्था, और लैंप्स समितियों की कार्यप्रणाली पर भी विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि भंडारण की सुविधाओं को मजबूत करना आवश्यक है, ताकि किसानों को समय पर उचित मूल्य पर फसल बेचने का अवसर मिल सके।
साथ ही उन्होंने कहा कि सभी पंजीकृत समितियाँ अपने अंकेक्षण कार्यों को समय पर पूरा करें, जिससे विभागीय निगरानी मजबूत हो और योजनाओं में पारदर्शिता बनी रहे।
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