गढ़वा कोर्ट परिसर का डीआईजी ने किया औचक निरीक्षण: खामियों को दूर करने का दिया निर्देश

#गढ़वा #सुरक्षा : कोर्ट परिसर में पानी टपकने से लेकर हाजत की बदहाल स्थिति तक कई कमियां सामने आईं

• डीआईजी नौशाद आलम ने गुरुवार को किया औचक निरीक्षण।
• कोर्ट सेल की छत से पानी टपकने पर तुरंत मरम्मत का आदेश।
• सुरक्षाकर्मियों के लिए शेड और पंखे लगाने का निर्देश।
• महिला पुलिसकर्मियों के लिए भी जल्द शेड निर्माण कराने को कहा।
• कोर्ट हाजत की खराब स्थिति पर जताई गहरी चिंता, जल्द सुधार का आदेश।

गढ़वा कोर्ट परिसर में गुरुवार को डीआईजी नौशाद आलम ने औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था और बुनियादी ढांचे का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कोर्ट सेल, हाजत और परिसर की अन्य सुविधाओं की जांच की। इस दौरान कई खामियां सामने आईं, जिन पर उन्होंने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए।

कोर्ट सेल में टपक रहा था पानी

निरीक्षण के दौरान सबसे पहले कोर्ट सेल की छत से पानी टपकने की समस्या सामने आई। डीआईजी ने इसे गंभीर मानते हुए तत्काल मरम्मत कराने का आदेश दिया ताकि वहां रखे कैदियों और तैनात सुरक्षाकर्मियों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

सुरक्षाकर्मियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था

डीआईजी नौशाद आलम ने कहा कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी लगातार मौसम की मार झेलते हैं। इसे देखते हुए उन्होंने स्थायी शेड निर्माण और पंखे लगाने का निर्देश दिया। साथ ही, महिला पुलिसकर्मियों के लिए अलग से शेड का निर्माण जल्द करने को कहा गया।

हाजत की बदहाल स्थिति पर चिंता

निरीक्षण के दौरान सबसे चिंताजनक स्थिति कोर्ट हाजत की पाई गई, जो लंबे समय से खराब हालत में है। डीआईजी ने इसकी तत्काल मरम्मत और सुधार कार्य कराने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कैदियों की सुरक्षा और मानवीय सुविधाएं सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

प्रशासन को दिए सख्त निर्देश

डीआईजी ने जिला पुलिस और प्रशासन को आदेश दिया कि कोर्ट परिसर के सभी बुनियादी ढांचे की दिक्कतों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। साथ ही, सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

न्यूज़ देखो: कोर्ट परिसर में सुधार की दरकार

गढ़वा कोर्ट परिसर में मिली खामियां सिर्फ सुविधाओं का अभाव नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए भी चुनौती हैं। डीआईजी का औचक निरीक्षण इस ओर इशारा करता है कि न्यायिक व्यवस्था सुचारू रखने के लिए पुलिस और प्रशासन को लगातार सजग रहना होगा।
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सजग समाज की जिम्मेदारी

न्यायिक परिसर की सुरक्षा और सुविधाएं समाज की न्याय प्रणाली की नींव हैं। अब समय है कि हम सभी इस विषय पर गंभीरता से सोचें और व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। अपनी राय कॉमेंट करें और इस खबर को शेयर कर जागरूकता फैलाएं।