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गढ़वा में नई शराब नीति पर मंथन, प्रशासन ने दुकानों के सघन निरीक्षण के दिए आदेश

#गढ़वा #शराबनीति : समाहरणालय में उपायुक्त की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक, सख़्त कार्रवाई के निर्देश
  • उत्पाद विभाग की कार्य प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई।
  • नई शराब नीति के तहत अब तक 06 श्रेणियों के लिए आवेदन मिले।
  • 22 अगस्त 2025 को ऑनलाइन टोकन प्रक्रिया पूरी होगी।
  • दुकानों की नियमित जांच के लिए अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश।
  • गलत कार्यों में लिप्त दुकानों पर होगी कानूनी कार्रवाई।

गढ़वा में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में आज समाहरणालय स्थित कार्यालय वेश्म में उत्पाद विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक का मुख्य एजेंडा नई शराब नीति के क्रियान्वयन और जिले में चल रही दुकानों के संचालन की स्थिति पर मंथन रहा।

बैठक में उत्पाद अधीक्षक निर्मल कुमार ने बताया कि जिले की कुल 18 श्रेणियों में से 06 श्रेणियों के लिए आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जबकि शेष श्रेणियों की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 22 अगस्त 2025 को ऑनलाइन माध्यम से टोकन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

प्रशासन का सख़्त रुख

उपायुक्त यादव ने तीनों अनुमंडल पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्रों में शराब दुकानों की नियमित जाँच सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि कोई दुकान अनियमित गतिविधियों में पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए।

जिम्मेदारी और पारदर्शिता पर जोर

बैठक में अपर समाहर्ता राज महेश्वरम, अनुमंडल पदाधिकारी नगर ऊंटरी प्रभाकर मिर्धा, अनुमंडल पदाधिकारी रंका रुद्र प्रताप, और अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी से अपेक्षा जताई गई कि नई नीति के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी जाए।

उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने कहा: “शराब दुकानों का संचालन निर्धारित नियमों के अनुसार होना चाहिए। किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे निर्धारित दर पर ही शराब क्रय करें, और किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तुरंत प्रशासन को सूचित करें।

न्यूज़ देखो: पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में ठोस कदम

गढ़वा प्रशासन का यह कदम साफ़ करता है कि नई शराब नीति केवल कागज़ी घोषणा नहीं, बल्कि ज़मीनी स्तर पर लागू करने की ठोस कोशिश है। दुकानों की नियमित जाँच और कानूनी कार्रवाई के निर्देश से यह संकेत जाता है कि प्रशासन अब ढिलाई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

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सजग नागरिक बनें, बदलाव में भाग लें

समाज और प्रशासन के बीच भरोसा तभी बनता है, जब नागरिक भी नियमों के पालन में सहयोग दें। अगर आप किसी गड़बड़ी या अनियमितता को देखते हैं, तो चुप न रहें—आवाज़ उठाएँ, सूचना दें और दूसरों को भी जागरूक करें। इस लेख को साझा कर अधिक लोगों तक सही जानकारी पहुँचाएँ।

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