#गढ़वा #जनजातीयविकास : उपायुक्त दिनेश यादव की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में अधिकारियों को अभियान की जानकारी दी गई और शपथ दिलाई गई
- धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय ओरिएण्टेशन कार्यक्रम आयोजित।
- उपायुक्त दिनेश यादव की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में संपन्न हुआ आयोजन।
- जिले के 113 गांवों के 96,724 जनजातीय व्यक्तियों को पहले चरण में जोड़ा जाएगा।
- 17 मंत्रालयों की 25 से अधिक योजनाओं को सैचुरेशन मोड में लागू करने की तैयारी।
- जिला और प्रखंड स्तरीय समितियों की जिम्मेदारियों पर अधिकारियों को अवगत कराया गया।
- सभी पदाधिकारियों और कर्मियों ने जनजातीय विकास में भागीदारी की शपथ ली।
गढ़वा में “धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान” के तहत “आदि कर्मयोगी अभियान” का जिला स्तरीय ओरिएण्टेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम उपायुक्त दिनेश यादव की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिले के 113 चयनित गांवों के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों को योजना की विस्तृत जानकारी दी गई और अभियान को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
अभियान की पृष्ठभूमि और उद्देश्य
“धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान” (DA-JGUA) भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर शुरू किया गया था। यह योजना पांच वर्षों तक चलने वाली है और पूरे भारत में जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए बनाई गई है। लगभग 80,000 करोड़ रुपये के बजट से 30 राज्यों, 550 जिलों, 3000 प्रखंडों और 1 लाख गांवों में इस योजना को लागू किया जा रहा है।
झारखंड के 22 जिलों के 7100 गांवों को इस योजना में शामिल किया गया है। गढ़वा जिले के 15 प्रखंडों के 58 पंचायतों के 113 गांव पहले चरण में चयनित हुए हैं।
गढ़वा जिले के लिए महत्व
जिला कल्याण पदाधिकारी धीरज प्रकाश ने ओरिएण्टेशन के दौरान प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर अभियान के उद्देश्यों और लाभों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जिले के 18,522 जनजातीय परिवारों के कुल 96,724 व्यक्तियों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य है।
धीरज प्रकाश ने कहा: “धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भारत के जनजातीय समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। गढ़वा जिले में जनजातीय परिवारों की जरूरतों को पहचानकर उनके लिए योजनाओं का क्रियान्वयन प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।”
योजनाओं का सैचुरेशन मोड में क्रियान्वयन
अभियान के तहत 17 मंत्रालयों की 25 से अधिक योजनाएं सैचुरेशन मोड में लागू होंगी। इनमें प्रमुख हैं:
- प्रधानमंत्री आवास योजना
- जल जीवन मिशन
- विद्युतीकरण और मोबाइल कनेक्टिविटी
- मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और आयुष्मान कार्ड
- उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी गैस कनेक्शन
- आधार कार्ड निर्माण
- आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण
- समग्र शिक्षा अभियान के तहत छात्रावास और कक्षाओं का निर्माण
- स्किल डेवलपमेंट और ट्राइबल मार्केटिंग सेंटर
- वनाधिकार पट्टा धारकों को कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन से जोड़ना
इन सभी योजनाओं का उद्देश्य जनजातीय समुदाय की मूलभूत जरूरतों की पूर्ति करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
समितियों की जिम्मेदारियां
बैठक में उपायुक्त दिनेश यादव ने बताया कि अभियान के सफल संचालन के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर समितियां गठित की गई हैं।
- जिला स्तरीय समिति समयबद्ध क्रियान्वयन और सतत मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी निभाएगी।
- प्रखंड स्तरीय समिति ग्राम सभाओं के माध्यम से जरूरतों का विश्लेषण कर प्रस्ताव तैयार करेगी।
- जिला स्तर से प्राप्त प्रस्तावों का डीपीआर बनाकर राज्य मुख्यालय भेजा जाएगा।
उपायुक्त दिनेश यादव ने कहा: “जिला स्तरीय सभी संबंधित विभागों का दायित्व होगा कि विभिन्न ग्रामों से प्राप्त योजनाओं के प्रस्तावों को समय पर तैयार कर राज्य को भेजा जाए और स्थानीय स्तर पर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।”
तकनीकी सहयोग और निगरानी
जिला इनफॉर्मेटिक्स ऑफिसर को गति शक्ति पोर्टल पर योजनाओं का डाटा एंट्री और तकनीकी सहयोग देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि हर माह के प्रथम सप्ताह में समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी ताकि योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके।
कार्यक्रम में उपस्थिति
ओरिएण्टेशन कार्यक्रम में कई अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें मुख्य रूप से:
- जिला कल्याण पदाधिकारी धीरज प्रकाश
- असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी जॉन एफ कैनेडी
- जिला आपूर्ति पदाधिकारी देवेंद्र राम
- पंचायती राज पदाधिकारी प्रमेश कुशवाहा
- जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंकज कुमार गिरि
- कार्यपालक अभियंता REO, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, भवन प्रमंडल
- सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी
- जिला मत्स्य पदाधिकारी
- DPM UID, DPM JSLPS तथा अन्य कर्मचारी
अंत में सभी अधिकारियों और कर्मियों को उपायुक्त ने शपथ दिलाई कि वे इस अभियान को सफल बनाने के लिए दिल से योगदान देंगे।
उपायुक्त दिनेश यादव ने कहा: “इस अभियान का हम सब हिस्सा बने और अपने जिले और समाज में विकास यात्रा में पिछड़ रहे जनजातीय भाइयों के लिए दिल से कार्य करें।”
न्यूज़ देखो: गढ़वा की विकास यात्रा में नया अध्याय
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान गढ़वा जिले के लिए विकास का नया अवसर लेकर आया है। यदि अधिकारी और समितियां इस योजना को निष्ठा और समयबद्ध तरीके से लागू करती हैं तो जिले के हजारों जनजातीय परिवारों की जीवनशैली में बड़ा बदलाव संभव है। यह कार्यक्रम केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि समाज के उत्थान का संकल्प है।
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जनजातीय सशक्तिकरण में सबकी भूमिका जरूरी
गढ़वा के गांवों तक योजनाओं को पहुंचाना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के हर नागरिक की सहभागिता से ही संभव होगा। अब समय है कि हम सभी इस बदलाव में योगदान दें। अपनी राय कमेंट करें, खबर को शेयर करें और जनजातीय उत्थान के इस प्रयास का हिस्सा बनें।
