#गिरिडीह #प्रशासनिक_समीक्षा : लंबित राजस्व मामलों की हुई समीक्षा — जिलाधिकारी ने दिए त्वरित निष्पादन के निर्देश
- जिलाधिकारी ने राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार मामलों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
- सभी अंचलाधिकारियों को लंबित प्रकरणों के शीघ्र निष्पादन का सख्त निर्देश
- जनता की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने पर जोर
- भूमि अधिग्रहण और राजस्व संग्रह कार्यों की प्रगति की हुई गहन समीक्षा
- साप्ताहिक रिपोर्टिंग और शिविरों के आयोजन को अनिवार्य करने के निर्देश
राजस्व और निबंधन मामलों में देरी पर जताई नाराज़गी
गिरिडीह के जिलाधिकारी द्वारा आयोजित प्रशासनिक समीक्षा बैठक में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार से जुड़े सभी विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे जनता की शिकायतों और लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निष्पादन करें।
बैठक में उपस्थित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि “अब कोई भी मामला लापरवाही या अनदेखी की भेंट नहीं चढ़ेगा।” उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राजस्व सुधार और भूमि निबंधन जैसे कार्यों में पारदर्शिता और समयबद्धता जरूरी है।
भूमि अधिग्रहण और राजस्व संग्रह की समीक्षा
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं, राजस्व वसूली और निबंधन शुल्क संग्रह की अद्यतन स्थिति की गहन समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों से कहा कि वे किसी भी विकास परियोजना में भूमि विवाद या देरी से बचने के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाएं।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि निबंधन से संबंधित ई-पोर्टल पर लंबित आवेदनों की समीक्षा कर त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें, ताकि नागरिकों को परेशानी ना हो और सरकारी राजस्व में भी वृद्धि हो।
जिलाधिकारी गिरिडीह ने कहा: “राजस्व और भूमि सुधार विभाग से जुड़ी सभी शिकायतों का समाधान समयबद्ध और पारदर्शी होना चाहिए। आम जनता को बार-बार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने चाहिए।”
अंचल अधिकारियों को समयबद्ध रिपोर्टिंग का आदेश
अंचलाधिकारियों और अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने क्षेत्र में लंबित मामलों की सूची तैयार करें और उसकी साप्ताहिक रिपोर्ट जिला मुख्यालय को प्रस्तुत करें। साथ ही, प्रत्येक अंचल में जन समस्याओं के निवारण के लिए विशेष शिविरों का आयोजन करने का भी निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि जो अधिकारी अपने कार्यों में लापरवाही बरतेंगे या जवाबदेही से बचेंगे, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई तय है। साथ ही, जनता को विभागीय कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी समय-समय पर दी जाए।
न्यूज़ देखो: ज़िम्मेदार प्रशासन की दिशा में एक और कदम
न्यूज़ देखो इस प्रशासनिक पहल को एक महत्वपूर्ण कदम मानता है, जो जनसेवा की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। गिरिडीह जैसे ज़िले में, जहां भूमि विवाद और निबंधन से जुड़ी समस्याएं आम हैं, वहां जिलाधिकारी की सक्रियता से निश्चित रूप से न्यायिक प्रक्रिया और नागरिक अधिकारों को मजबूती मिलेगी।
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सजग नागरिकों से बनेगा जवाबदेह प्रशासन
हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपनी शिकायतें सही माध्यमों से दर्ज कराए और कार्यों की प्रगति पर नज़र बनाए रखे। प्रशासन तभी ज़िम्मेदार बनता है जब नागरिक सजग और भागीदारीपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस खबर को अपने क्षेत्र के लोगों से जरूर साझा करें — ताकि हर व्यक्ति अपने अधिकार और दायित्वों को समझ सके।
