#दुमका #सामाजिक_अंकेक्षण — राजकीय विद्यालयों में वित्तीय गड़बड़ी और बच्चों की उपस्थिति में हेराफेरी का पर्दाफाश
- मसलिया के गम्हरिया और खैरबनी स्कूलों में हुई सामाजिक अंकेक्षण की जांच
- बच्चों की उपस्थिति रजिस्टर में फर्जी एंट्री पाई गई
- मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं बता सके कक्षा अष्टम के छात्र
- मडुवा लड्डू के स्थान पर बिस्किट देकर की गई ₹283.5 की वित्तीय कटौती
- दोपहर के समय कई बच्चे गैरहाजिर पाए गए
- चखना रजिस्टर में नहीं मिला कोई हस्ताक्षर
वित्तीय वर्ष 2024-25 की पड़ताल में खुली पोल
राजकीयकृत मध्य विद्यालय गम्हरिया और उच्च विद्यालय खैरबनी, मसलिया शैक्षणिक क्षेत्र (दुमका) में गुरुवार को पीएम पोषण योजना और समग्र शिक्षा अभियान के तहत सामाजिक अंकेक्षण किया गया।
बीआरपी त्रिलोकीनाथ पांडेय और वीआरपी आशीष कुमार खिरहर की दो सदस्यीय टीम ने जांच के दौरान बच्चों की उपस्थिति रजिस्टर, मिड डे मील वितरण, और शैक्षणिक गुणवत्ता से संबंधित गंभीर गड़बड़ियों को उजागर किया।
रजिस्टर में फर्जी हाजिरी और बुनियादी जानकारी की कमी
टीम ने जब कक्षा सात और आठ की उपस्थिति की जांच की, तो पाया कि एक-एक छात्रा की अनुपस्थिति के बावजूद उन्हें हाजिर दर्ज किया गया था।
इतना ही नहीं, कक्षा अष्टम के बच्चों से जब झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया तो वे उत्तर नहीं दे सके — यह शैक्षणिक स्तर पर गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।
मिड डे मील में लड्डू की जगह बिस्किट : सस्ते सामान से हुई ₹283.5 की चोरी
शुक्रवार को मात्र 90 बच्चों को दो-दो बिस्किट दिए गए, जबकि मंडुवा लड्डू दिया जाना चाहिए था।
लड्डू की कीमत थी ₹4.15 प्रति पीस, जबकि दिए गए बिस्किट की कीमत मात्र ₹0.50 प्रति पीस पाई गई।
इस हिसाब से ₹373.5 की जगह मात्र ₹90 का मील दिया गया, जिससे ₹283.5 की कटौती हुई।
बच्चों, रसोइया और शिक्षकों ने भी इस गड़बड़ी की पुष्टि की।
कक्षा में गायब थे बच्चे, चखना रजिस्टर में नहीं मिला हस्ताक्षर
टीम को दोपहर 12 बजे कक्षा छः में पढ़ने वाले गोपी कुमारी, आशा कुमारी, विनय हेम्ब्रम, संजय हेम्ब्रम और भोलानाथ जैसे छात्र-छात्राएं गैरहाजिर मिले।
चखना रजिस्टर की जांच में किसी प्रकार का हस्ताक्षर दर्ज नहीं मिला, जो वित्तीय पारदर्शिता की घोर कमी को दर्शाता है।
जन सुनवाई में रखा जाएगा मामला
सामाजिक अंकेक्षण दल ने स्पष्ट किया कि सारी जानकारी रिपोर्ट में दर्ज कर प्रखंड स्तरीय जन सुनवाई में प्रस्तुत की जाएगी।
यह सुनवाई एक सप्ताह के भीतर मसलिया बीआरसी में आयोजित की जाएगी, जहां सम्बंधित अधिकारी जवाबदेह होंगे।
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