#दुमका #राजस्व_विकास : डीसी अभिजीत सिन्हा ने अधिकारियों को दी कड़ी चेतावनी, लंबित मामलों और विकास कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश
- डीसी दुमका अभिजीत सिन्हा ने राजस्व और विकास परियोजनाओं की समीक्षा की।
- अधिकारियों को चेतावनी – “राजस्व संग्रहण में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
- लंबित दाखिल-खारिज मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश।
- भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए तुरंत जमीन चिन्हित करने का आदेश।
- ग्राम प्रधानों की नियुक्ति कार्य में तेजी लाने के निर्देश।
- पीएम किसान योजना और आपदा राहत लाभ समय पर लाभार्थियों तक पहुँचाने के निर्देश।
- सिंचाई और सड़क परियोजनाओं में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर।
- डीसी ने कहा – “जो अधिकारी समय पर काम नहीं करेंगे, उन पर विभागीय कार्रवाई तय है।”
दुमका में जिला प्रशासन ने अधिकारियों के कार्य निष्पादन की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए गहन समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में डीसी अभिजीत सिन्हा ने राजस्व, विकास योजनाओं, कृषि सहायता, आपदा राहत, आंगनबाड़ी केंद्रों और ग्रामीण विकास से जुड़े सभी कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक कार्य में समयबद्धता, पारदर्शिता और गुणवत्ता का पालन अनिवार्य है।
लंबित मामलों और विकास कार्यों पर निर्देश
डीसी ने कहा कि राजस्व संग्रहण में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को लंबित दाखिल-खारिज मामलों को जल्द से जल्द निपटाने और ग्राम प्रधानों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का आदेश दिया। इसके साथ ही भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए आवश्यक जमीन चिन्हित करने को कहा गया ताकि बच्चों और शिक्षकों को सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।
डीसी अभिजीत सिन्हा ने कहा: “समय पर काम नहीं करने वाले अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। हमें सुनिश्चित करना है कि विकास योजनाएं और राहत कार्य सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे।”
योजना लाभार्थियों और परियोजनाओं की गुणवत्ता
डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीएम किसान योजना और आपदा राहत लाभ लाभार्थियों तक समय पर पहुँचें। इसके अलावा, सिंचाई परियोजनाओं और सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना भी अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि केवल काम पूरा करने का प्रयास नहीं, बल्कि हर कार्य की गुणवत्ता और प्रभावशीलता पर भी ध्यान देना जरूरी है।
इस समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को डीसी ने सतर्क और सक्रिय रहने का निर्देश दिया। यह बैठक यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की गई कि जिला प्रशासन की योजनाएं जनता के लिए अधिक लाभकारी, समयबद्ध और पारदर्शी रूप से संचालित हों।
न्यूज़ देखो: प्रशासनिक निगरानी और जवाबदेही का उदाहरण
इस बैठक से स्पष्ट होता है कि जिला प्रशासन कार्य निष्पादन और पारदर्शिता के लिए पूरी तरह गंभीर है। डीसी अभिजीत सिन्हा का सख्त रुख यह दर्शाता है कि झारखंड में राज्य की योजनाओं को समय पर और प्रभावी तरीके से लागू किया जाना प्रशासन की प्राथमिकता है।
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सक्रिय प्रशासन और समाज में जवाबदेही बढ़ाएं
स्थानीय नागरिकों और कर्मचारियों को चाहिए कि वे विकास योजनाओं और सरकारी कार्यों की समयबद्धता और पारदर्शिता पर ध्यान दें। जिम्मेदारी का पालन सुनिश्चित करने और प्रशासनिक निगरानी में सहयोग करने के लिए अपनी राय साझा करें। इस खबर को कमेंट, शेयर करें और सुनिश्चित करें कि हर योजना का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे।
