#दुमका #विकास_निर्देश : उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने जिले में स्वास्थ्य, खेल और शैक्षिक परियोजनाओं के समय पर पूरा होने का निर्देश दिया
- उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने 50 बेडेड क्रिटिकल हॉस्पिटल को नवंबर तक पूर्ण करने का निर्देश दिया।
- गांदो नर्सिंग इंस्टिट्यूट का कार्य पूर्ण होने पर शीघ्र हस्तांतरण का आदेश जारी किया।
- इंडोर स्टेडियम को दीपावली तक तैयार करने के निर्देश दिए गए।
- तारामंडल, साइंस सेंटर और सिंचाई परियोजना पर तेज़ी लाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने को कहा।
- सभी आंगनवाड़ी और एसएचसी भवनों का जल्द हस्तांतरण सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।
दुमका में उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया गया और कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े ढांचों को समय पर पूरा करना प्राथमिकता है, ताकि जनता को लाभ समय पर मिल सके।
50 बेडेड क्रिटिकल हॉस्पिटल की समयबद्ध तैयारी
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि 50 बेडेड क्रिटिकल हॉस्पिटल का निर्माण नवंबर तक पूर्ण होना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कहा कि कार्यों की गुणवत्ता और समयसीमा दोनों का ध्यान रखा जाए।
गांदो नर्सिंग इंस्टिट्यूट का हस्तांतरण
गांदो नर्सिंग इंस्टिट्यूट का निर्माण कार्य पूरी तरह समाप्त हो चुका है। उपायुक्त ने शीघ्र इसका आधिकारिक हस्तांतरण सुनिश्चित करने का आदेश दिया, ताकि संस्थान जल्द से जल्द प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा कार्य शुरू कर सके।
इंडोर स्टेडियम और सांस्कृतिक केंद्र
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि इंडोर स्टेडियम दीपावली तक तैयार हो, जिससे खेल गतिविधियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके। इसके साथ ही तारामंडल और साइंस सेंटर पर भी काम तेज़ करने के निर्देश दिए गए।
आंगनवाड़ी एवं एसएचसी भवनों का हस्तांतरण
सभी पूर्ण हुए आंगनवाड़ी और एसएचसी भवनों का समय पर हस्तांतरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। यह कदम बच्चों और ग्रामीणों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना गया।
न्यूज़ देखो: दुमका में विकास परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के लिए उपायुक्त ने दिए सख्त निर्देश
यह बैठक दिखाती है कि जिले में स्वास्थ्य, खेल और शिक्षा के क्षेत्र में समय पर कार्यान्वयन को लेकर प्रशासन गंभीर है। उपायुक्त का यह निर्देश सुनिश्चित करेगा कि जनता को सरकारी परियोजनाओं का लाभ समय पर और गुणवत्ता के साथ मिल सके।
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