#लातेहार #जनशिकायतनिवारण — उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने 15 से अधिक शिकायतों को सुना, विभागीय अधिकारियों को शीघ्र समाधान के दिए निर्देश
- उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में जन शिकायत निवारण का आयोजन
- भूमि विवाद, अबुआ आवास, दाखिल-खारिज और मनरेगा से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रहीं
- 15 आवेदन प्राप्त, सभी के भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए गए
- अधिकारियों को जल्द समाधान के लिए कड़े निर्देश
- हर मंगलवार और शुक्रवार को शिकायत निवारण शिविर होगा आयोजित
उपायुक्त ने खुद सुनी ग्रामीणों की समस्याएं
लातेहार उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला कार्यालय कक्ष में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखीं। जनता की भागीदारी और समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए उपायुक्त ने एक-एक आवेदनकर्ता से विस्तार से बातचीत की।
जमीन से जुड़े विवाद, अबुआ आवास और मनरेगा बनीं मुख्य चिंताएं
शिविर में कुल 15 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकतर शिकायतें भूमि अधिग्रहण, दाखिल खारिज, जमीन विवाद, और अबुआ आवास योजना के निर्माण कार्य में रुकावट से जुड़ी रहीं। इसके अलावा मनरेगा योजना में अवैध वसूली को लेकर भी शिकायत सामने आई। उपायुक्त ने इन सभी मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।
उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने स्पष्ट कहा: “हर शिकायत का भौतिक सत्यापन किया जाए और समस्या का समाधान समयबद्ध तरीके से हो। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
अधिकारियों को दिए निर्देश, समाधान में लापरवाही नहीं चलेगी
उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को सख्त शब्दों में निर्देश दिया कि वे प्रत्येक शिकायतकर्ता की समस्या को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करें। समयसीमा में जांच पूरी कर निवारण रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा गया है।
तय दिन पर होगा अब नियमित सुनवाई
उपायुक्त ने कहा कि आम जनों की समस्याओं के समाधान और शिकायतों के निष्पादन हेतु प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को जन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन जिला, अनुमंडल और प्रखंड कार्यालयों में किया जाएगा। इससे प्रशासन और जनता के बीच संवाद और विश्वास मजबूत होगा।
न्यूज़ देखो: प्रशासनिक जवाबदेही की मिसाल बनता लातेहार
लातेहार जिला प्रशासन की यह पहल कि प्रत्येक सप्ताह जनता की शिकायतें सीधे उपायुक्त द्वारा सुनी जाएं, एक जिम्मेदार और संवेदनशील प्रशासन की तस्वीर पेश करती है। भूमि विवाद, आवास समस्याएं और सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी जैसी जटिल विषयों पर तेजी से कार्रवाई के निर्देश, शासन की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। न्यूज़ देखो इस पारदर्शी प्रक्रिया की सराहना करता है।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
जनता और प्रशासन के बीच भरोसे की डोर मजबूत तभी होती है जब संवाद लगातार बना रहे। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या है, तो आप भी जन शिकायत निवारण शिविर में अपनी बात रखें। इस खबर को शेयर करें और कमेंट में बताएं — क्या आपके इलाके में ऐसी सुनवाई होती है?
