#गढ़वा #जनजातीयउन्नयन_समीक्षा_बैठक — 195 गांवों में विशेष IEC कैंप की तैयारी, DC ने तय की सभी कार्यों की समयसीमा
- समाहरणालय सभागार में आयोजित हुई प्रधानमंत्री जन मन योजना और धरती आबा उत्कर्ष अभियान की समीक्षा बैठक
- उपायुक्त ने दिए सभी विभागों को स्पष्ट समयसीमा में लक्ष्य पूरे करने के निर्देश
- 195 चिन्हित गांवों में 15 जून से जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे
- जल जीवन मिशन, सड़क निर्माण, मोबाइल कनेक्टिविटी, आवास और आंगनबाड़ी भवनों की विभागवार समीक्षा
- जनजातीय हॉस्टल और स्कूलों की संख्या व गुणवत्ता बढ़ाने पर भी चर्चा
- PM जन मन योजना की अंतिम समयसीमा 31 मार्च 2026 तक तय
योजनाओं की समीक्षा में दिखा प्रशासन का सख्त रुख
गढ़वा समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त रौनक कुमार जैन की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री जन मन योजना एवं धरती आबा आदिवासी ग्राम उत्कर्ष अभियान की गहन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में लगभग सभी विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने कार्यों में लापरवाही को लेकर कई अधिकारियों को फटकार लगाई और सभी योजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने का निर्देश दिया।
जल जीवन मिशन, सड़क और मोबाइल नेटवर्क की प्राथमिकता
बैठक में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने, घर-घर नल से जल पहुंचाने के कार्यों की अद्यतन स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जिन गांवों में अब तक नेटवर्क या सड़क की सुविधा नहीं पहुंची है, वहां कार्यों को जल्द शुरू किया जाए। उन्होंने BSNL और सड़क निर्माण एजेंसियों को समन्वय बनाकर कार्य करने को कहा।
“जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को तेजी से पहुँचाना हमारी प्राथमिकता है। सभी विभाग एक टीम भावना से कार्य करें।”
— रौनक कुमार जैन, उपायुक्त गढ़वा
शिक्षा और पोषण पर भी रहा ज़ोर
बैठक में जनजातीय बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों और आंगनबाड़ी भवनों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिन भवनों की स्वीकृति मिल चुकी है, उनकी भौतिक प्रगति की निगरानी सप्ताहिक आधार पर की जाए। साथ ही पोषण ट्रैकर और स्कूल पोषण योजना के तहत सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने की रणनीति पर भी चर्चा की गई।
15 जून से 195 ग्रामों में चलेंगे विशेष जागरूकता शिविर
बैठक में तय किया गया कि 15 जून से 195 चयनित जनजातीय गांवों में विशेष IEC अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत सरकारी योजनाओं की जानकारी देने, जन शिकायतों के समाधान और पात्रता सत्यापन का कार्य किया जाएगा। जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक इस अभियान की नियमित समीक्षा होगी।
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