#गिरिडीह #प्रशासनिक_बैठक : उपायुक्त ने आंगनबाड़ी सेवाओं में सुधार के दिए निर्देश
- उपायुक्त रामनिवास यादव ने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
- आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार की आपूर्ति नियमित रखने का निर्देश।
- निर्माणाधीन भवनों में लाइट, पंखा, पेयजल और शौचालय सुनिश्चित करने का आदेश।
- कुपोषित बच्चों के त्वरित उपचार और आधार से जुड़ाव पर जोर।
- अवैध अल्ट्रासाउंड क्लीनिक की जांच और सेविका/सहायिका रिक्तियां भरने का निर्देश।
गिरिडीह के समाहरणालय सभागार में आयोजित मासिक समीक्षात्मक बैठक में उपायुक्त रामनिवास यादव ने समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति का आकलन किया। बैठक में महिला और किशोरी कल्याण से जुड़ी योजनाओं, पोषण कार्यक्रमों और बुनियादी सुविधाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा हुई।
पोषाहार की आपूर्ति और वितरण को लेकर सख्त निर्देश
बैठक में उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार की आपूर्ति निरंतर बनी रहनी चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को समय पर वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
अधूरे भवनों में सुविधाएं प्राथमिकता से पूरी हों
उपायुक्त ने यह भी कहा कि जिन प्रखंडों में आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य लंबित है, वहां भवन निर्माण विभाग से समन्वय कर कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने आदेश दिया कि निर्माणाधीन केंद्रों में लाइट, पंखा, पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं।
गुणवत्ता और समयबद्धता पर जोर
उन्होंने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को चेतावनी दी कि योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता और समयबद्धता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।
मातृत्व व किशोरी योजनाओं और कुपोषण पर समीक्षा
बैठक में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और कुपोषण उपचार केंद्रों की स्थिति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को तुरंत भर्ती कर उपचार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा: “लाभुकों का आधार से जुड़ाव बढ़ाने, सेविका-सहायिका की रिक्तियां भरने और मानदेय का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें।”
अवैध अल्ट्रासाउंड क्लीनिक पर कार्रवाई
बैठक में अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों की जांच करने और इस दिशा में कड़े कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं विद्युत विभाग, और सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
न्यूज़ देखो: पोषण और स्वास्थ्य योजनाओं में समयबद्धता जरूरी
यह बैठक बताती है कि प्रशासन महिला और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है, लेकिन कुपोषण और ढांचागत कमी की चुनौतियां अब भी बड़ी हैं। अगर समय पर योजनाओं का क्रियान्वयन न हुआ तो जमीनी हकीकत में सुधार मुश्किल रहेगा।
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योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सबकी भागीदारी जरूरी
अब समय है कि समाज भी आगे आए और इन योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करे। प्रशासनिक प्रयास तभी सफल होंगे जब जनता सजग और सहभागी बने।
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