#सिमडेगा #खननविकास : योजनाओं की समीक्षा — समय पर कार्य पूर्ण करने का निर्देश
- उपायुक्त कंचन सिंह की अध्यक्षता में डीएमएफटी बैठक संपन्न।
- 51 योजनाएं स्वीकृत, कई पर कार्य प्रगति पर।
- रॉयल्टी वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
- अल्ट्रासाउंड मशीन व नेत्र माइक्रोस्कोप शीघ्र खरीदने का आदेश।
- नए माइनिंग साइट चयन का सुझाव पुलिस अधीक्षक ने रखा।
सिमडेगा में जिला खनन फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) की प्रबंधकीय समिति की बैठक उपायुक्त श्रीमती कंचन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में डीएमएफटी मद अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई और अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
खनन प्रभाव का आकलन और रॉयल्टी वसूली पर जोर
उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी को निर्देशित किया कि वे अपर समाहर्ता और अंचल अधिकारियों के सहयोग से खनन क्षेत्र के गांवों पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव का आकलन करें। साथ ही, डीएमएफटी कोष में रॉयल्टी का 100% जमा सुनिश्चित करने और मनरेगा योजनाओं में उपयोग किए गए पत्थरों की रॉयल्टी भी वसूलने को कहा।
51 योजनाओं पर काम जारी
जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 51 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से कई परियोजनाओं पर कार्य तेज गति से चल रहा है। उपायुक्त ने कहा कि सभी स्वीकृत योजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाए, ताकि खनन प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं शीघ्र मिल सकें।
स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की पहल
बैठक में सिविल सर्जन को जिला अस्पताल के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन और पोर्टेबल नेत्र ऑपरेटिंग सर्जिकल माइक्रोस्कोप की शीघ्र खरीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। यह कदम मरीजों की सुविधा और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
स्टोन माइनिंग के लिए नए स्थल की खोज
पुलिस अधीक्षक एम. अर्शी ने बैठक के दौरान जिले में स्टोन माइनिंग के लिए नए स्थान की पहचान करने का सुझाव दिया। साथ ही, बैठक में खनन क्षेत्र की सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने पर भी चर्चा हुई।
अधिकारियों की मौजूदगी
बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी शशांक शेखर सिंह, उप विकास आयुक्त दीपांकर चौधरी, सिविल सर्जन डॉ. सुन्दर मोहन सामद, जिला खनन पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
न्यूज़ देखो: पारदर्शिता और विकास की दिशा में अहम कदम
खनन प्रभावित क्षेत्रों का विकास तभी संभव है जब डीएमएफटी मद की राशि का सही उपयोग हो। उपायुक्त के निर्देश इस दिशा में एक मजबूत संदेश हैं कि योजनाएं केवल कागजों पर न रुकें। हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
जनता की भागीदारी जरूरी
विकास कार्यों में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए आम जनता को भी सतर्क रहना होगा। अपनी राय नीचे कमेंट करें, इस खबर को शेयर करें और सिमडेगा के विकास में अपनी भूमिका निभाएं।
