#पटना #जेपीगंगापथ | उद्घाटन के बाद निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवालों पर विभाग सतर्क
- 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था उद्घाटन
- 3831 करोड़ की लागत से बना 20.5 किलोमीटर लंबा जेपी गंगा पथ
- दरार की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर मचा बवाल
- पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने किया स्थलीय निरीक्षण
- पुल पूरी तरह सुरक्षित, सड़क में तकनीकी गैपिंग का दावा
- स्थायी समाधान के लिए इंजीनियरों की टीम सक्रिय
पटना को मिली नई सौगात: गंगा किनारे बना आधुनिक कॉरिडोर
पटना शहर को जोड़ने वाला जेपी गंगा पथ राजधानी की सबसे बड़ी और अत्याधुनिक सड़क परियोजनाओं में से एक है। यह 3831 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 20.5 किलोमीटर लंबी सड़क दीघा से दीदारगंज तक फैली है, जिसे पटना का मरीन ड्राइव भी कहा जा रहा है।
इस हाईस्पीड कॉरिडोर का शिलान्यास लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिवस 11 अक्टूबर 2013 को हुआ था और इसका उद्घाटन 10 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया।
उद्घाटन के बाद वायरल हुई दरार की तस्वीरें
उद्घाटन के महज 48 घंटे बाद ही जेपी गंगा पथ में दरार आने की खबरें वायरल होने लगीं। सोशल मीडिया पर दीदारगंज क्षेत्र की कुछ तस्वीरों में सड़क की सतह पर क्रैक जैसे निशान दिखाई दिए। इससे स्थानीय नागरिकों के बीच निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे और विभाग में हड़कंप मच गया।
मंत्री का दावा: यह दरार नहीं, तकनीकी आवश्यकता
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दीदारगंज जाकर स्वयं स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ मिलकर पुल के डिजाइन और मैपिंग की समीक्षा की और दरार के दावे को खारिज किया।
“जेपी गंगा पथ में कोई दरार नहीं है। यह जो गेपिंग दिखाई दे रही है, वह तकनीकी कारणों से बनाई जाती है ताकि मौसम और दबाव के अनुसार सड़क की संरचना प्रभावित न हो। इसे सुरक्षित रखने के लिए ही यह किया गया है और इसे बेहतर किया जा रहा है।” — नितिन नवीन, पथ निर्माण मंत्री
भविष्य की सुरक्षा के लिए काम कर रही तकनीकी टीम
हालांकि मंत्री ने इसे गंभीर समस्या नहीं बताया है, लेकिन जनता और विशेषज्ञों के मन में सवाल बरकरार हैं। पथ निर्माण विभाग ने कहा है कि आगे कोई समस्या न हो, इसके लिए तकनीकी टीम सक्रिय है और गैपिंग के स्थानों को बेहतर कवर किया जा रहा है।
निर्माण की पारदर्शिता और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर विभाग ने स्थायी समाधान देने की बात कही है।
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