गढ़वा: झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत सुरक्षा और चुनावी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए गढ़वा जिले में अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट का निरीक्षण किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त शेखर जमुआर और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडेय ने गढ़वा जिले की छत्तीसगढ़ सीमा से सटे रंका प्रखंड के गोदरमाना स्थित एनएच-343 पर स्थापित चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण किया।
गढ़वा में आदर्श आचार संहिता का सबसे अधिक उल्लंघन
इस बार गढ़वा जिला सबसे ज्यादा आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में सामने आया है। इससे पहले की रिपोर्ट में बताया गया था कि झारखंड में अब तक दर्ज कुल 12 मामलों में से 8 मामले गढ़वा जिले से ही सामने आए हैं। इन उल्लंघनों को देखते हुए प्रशासन द्वारा गढ़वा में विशेष सख्ती बरती जा रही है ताकि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।
वन विभाग के अनुपस्थित अधिकारी पर होगी कार्रवाई
निरीक्षण के दौरान सभी पुलिस और दंडाधिकारी उपस्थित पाए गए, लेकिन वन विभाग के एक दंडाधिकारी अनुपस्थित पाए गए। इस पर उपायुक्त ने सख्त निर्देश देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। प्रशासन की कड़ी निगरानी और सख्ती यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि चुनाव के दौरान कोई भी अवैध गतिविधि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके।
सीमा पर सघन चेकिंग का निर्देश
उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने गढ़वा जिले के बरगढ़ प्रखंड से लगने वाली झारखंड-छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित चेकपोस्ट का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि सीमा के पास से एक वैकल्पिक रास्ता निकलता है, जिससे अवैध गतिविधियों की आशंका हो सकती है। इसे देखते हुए उपायुक्त ने चेकपोस्ट को स्थानांतरित कर सघन तलाशी अभियान चलाने के निर्देश दिए।
मौके पर तैनात अधिकारियों को खासकर छोटी वाहनों के साथ-साथ बसों की भी पूरी तरह से तलाशी लेने का आदेश दिया गया, ताकि मादक पदार्थों, अवैध शराब, अवैध धनराशि और आपत्तिजनक सामग्री के परिवहन को रोका जा सके।
चुनावी सुरक्षा पर सख्त निगरानी
पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडेय ने इंटर-स्टेट चेकपोस्ट पर तैनात पदाधिकारियों को अवैध वस्तुओं के परिवहन पर विशेष ध्यान देने और सभी वाहनों की गहन जांच करने के निर्देश दिए। मादक पदार्थ, शराब और अत्यधिक धनराशि के अवैध परिवहन को रोकने के लिए यह निरीक्षण महत्वपूर्ण है, ताकि चुनाव में निष्पक्षता बनी रहे।
गढ़वा जिले में इस तरह के औचक निरीक्षण से यह साफ हो गया है कि प्रशासन चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेगा और सख्त कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है।
