हाइलाइट्स :
- ‘अबुआ बजट’ को रितेश चौबे ने बताया झारखंडियों के साथ छलावा
- युवा, महिला, किसान, व्यापारी और अनुबंधकर्मियों को नहीं मिला लाभ
- शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार पर बजट में कोई ठोस प्रावधान नहीं
- सरकार पर लगाया जनता को ठगने और आत्मप्रशंसा में लगे रहने का आरोप
‘अबुआ बजट’ जनता के साथ छलावा: रितेश चौबे
गढ़वा में भाजपा जिला मीडिया प्रभारी रितेश चौबे ने झारखंड सरकार के ‘अबुआ बजट’ पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह बजट पूरी तरह जनविरोधी है और जनता को सिर्फ लालीपॉप देने का काम किया गया है।
उन्होंने कहा,
“इस बजट में युवा, महिला, किसान, व्यापारी और अनुबंधकर्मियों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। गरीब और मध्यम वर्ग के उत्थान की कोई योजना इसमें नहीं है।”
‘अबुआ बजट’ में कोई ठोस योजना नहीं
रितेश चौबे ने कहा कि झारखंड सरकार के इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार सिर्फ आत्मप्रशंसा में लगी हुई है लेकिन जनता को ठगने के अलावा कुछ नहीं किया गया।
“एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य और अल्पसंख्यक सभी वर्गों को इस बजट से निराशा मिली है। सरकार ने सिर्फ अपना गुणगान किया है, लेकिन जनता को कुछ नहीं दिया।”
अनुबंधकर्मियों और छोटे व्यापारियों के लिए कोई राहत नहीं
रितेश चौबे ने कहा कि अनुबंधकर्मियों को समान काम के लिए समान वेतन देने की कोई योजना इस बजट में नहीं है। वहीं, छोटे व्यापारियों को कोई राहत नहीं दी गई, न ही टैक्स में कोई छूट मिली।
उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर भी सरकार को घेरा और कहा कि ग्रामीण विकास और पंचायतीराज के लिए कोई ठोस बजट आवंटित नहीं किया गया है।
“मुफ्त बालू, मुफ्त गैस सिलेंडर और मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।”
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‘अबुआ बजट’ को लेकर जनता में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे विकासोन्मुखी बता रहे हैं, तो कुछ इसे पूरी तरह जनविरोधी मान रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है—क्या यह बजट झारखंड के हर वर्ग की जरूरतें पूरी कर पाएगा?
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