#गढ़वा #जनता_दरबार #समस्या_समाधान — राशन, पेंशन, भूमि विवाद से लेकर मुआवजा तक, फरियादियों को मिला न्याय का भरोसा
- डीसी शेखर जमुआर की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जनता दरबार आयोजित
- राशन, पेंशन, जमीन विवाद, मुआवजा, अतिक्रमण समेत कई मुद्दों पर फरियादियों ने रखी बात
- डीसी ने संबंधित पदाधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं के समाधान का निर्देश दिया
- अबुआ आवास, जमीन कब्जा, मुआवजा में विलंब जैसे मामलों में तत्काल कार्रवाई की मांग
- लगभग 20 फरियादी पहुंचे दरबार में, डीसी ने गंभीरता से सुनी समस्याएं
योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचे, यही प्रशासन की प्राथमिकता : डीसी
गढ़वा जिला समाहरणालय के सभागार में जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त शेखर जमुआर के नेतृत्व में जनता दरबार का आयोजन किया गया।
इस दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए लगभग 20 फरियादियों ने अपनी-अपनी समस्याओं को प्रस्तुत किया।
डीसी ने प्रत्येक समस्या को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
“सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है।”
– शेखर जमुआर, उपायुक्त, गढ़वा
फरियादियों की प्रमुख शिकायतें
- विनोद राम (रंका प्रखंड, चुटिया पंचायत) ने बताया कि उन्होंने दो वर्ष पूर्व अबुआ आवास योजना के लिए आवेदन किया था, पर उन्हें अब तक लाभ नहीं मिला।
उन्होंने पंचायत स्तर पर भेदभाव की आशंका जताई और जांच कर योजना का लाभ दिलाने की मांग की। - मीरा देवी (गढ़वा सदर ब्लॉक) ने भूमि विवाद में दखल दिलाने की मांग की।
उन्होंने बताया कि पूर्व में अंचल अधिकारी को निर्देश मिलने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। - सीताराम पासवान (ग्राम खजूरी) ने अपनी जमीन पर दबंगों द्वारा जबरन कब्जा किए जाने की शिकायत की।
उन्होंने उपायुक्त से जांच कर भूमि मुक्त कराने का आग्रह किया ताकि वह अपने परिवार का पालन-पोषण पुनः खेती से कर सकें। - तमयी देवी (प्रखंड रमना, ग्राम करचा) ने बताया कि उनका मकान NH-75 निर्माण में आ गया है, और वह मुआवजा नहीं ले पाईं क्योंकि उनका बेटा बीमार था।
उन्होंने मकान खाली करने के लिए कम से कम एक माह का अतिरिक्त समय देने की मांग की।
डीसी ने दिए निर्देश, समस्याओं के समाधान में नहीं होगी देरी
उपायुक्त शेखर जमुआर ने हर शिकायत पर गंभीर रुख अपनाते हुए कहा कि संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने का निर्देश दे दिया गया है।
जनता दरबार के दौरान राशन, पेंशन, रोजगार, अवैध कब्जा, मुआवजा, आवास योजना, अतिक्रमण सहित कई मुद्दे सामने आए।
प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा।
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